विधि आयोग की ये सिफारिश मान ली गई तो जमानत मिलना हो जाएगा मुश्किल | जानिए आयोग ने किस मामले में सरकार को दिया ये सुझाव

विधि आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि बाधा उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को लंबे समय तक अवरुद्ध करने के खिलाफ एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा है, ‘प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि और सजा का डर अपराधियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने में संभवत: कारगर साबित नहीं है। अगर ऐसे अपराधियों के लिए जमानत की शर्त के रूप में उनसे क्षति के बराबर का हर्जाना वसूलने का प्रावधान किया जाएगा तो इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगेगी।‘