10% डीएलसी दर बढ़ाने का विरोध, वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा डीएलसी दरों में की गई दस प्रतिशत बढ़ोतरी का जयपुर के वकीलों ने विरोध करते हुए इस बढ़ोतरी में कटौती करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर वकीलों ने मंगलवार को दी डिस्ट्रिक्ट

राजस्थान से जुड़े मामले में इस पूर्व IPS अफसर को 20 साल का कठोर कारावास, दो लाख का  जुर्माना | वकील को झूठे मामले में फंसाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

राजस्थान के एक वकील से जुड़े मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने पूर्व IPS अफसर संजीव भट्ट को दोषी करार देते हुए गुरूवार को बीस साल के कठोर

जयपुर: वकीलों के ‘रंगीला फागोत्सव-2024’ में होली की धमाल

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसियेशन जयपुर के तत्वावधान में गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ‘रंगीला फागोत्सव -2024’ का आयोजन किया गया जिसमें

जयपुर जिले में रजिस्ट्री का काम ठप, सरकार को लाखों का नुकसान | जानें वजह

जयपुर जिले में शनिवार को महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के एक आदेश के खिलाफ विरोध जताते हुए सभी अधिवक्ताओं, नीति पत्र लेखक, स्टाम्प वेण्डर्स

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को जिला कलक्ट्रेट परिसर में

पटना सिविल कोर्ट में विस्फोट, एक वकील की मौत, 3 झुलसे

Explosion in Patna Civil Court : बिहार की राजधानी पटना की सिविल कोर्ट में बुधवार को दोपहर को अचानक एक

सरकार ने नियुक्त किए 6 नए अतिरिक्त महाधिवक्ता

राज्य सरकार द्वारा 6 नए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। सरकर की और से जारी आदेशों के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के लिए

दि डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की नव गठित कार्यकारिणी का 13 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह, ये होंगे ख़ास मेहमान

दि डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन जयपुर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 13 मार्च को शाम 4 बजे गेट नम्बर 1,जिला कलक्ट्रेट परिसर जयपुर में

जयपुर में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के इस आदेश का शुरू हुआ विरोध, वकीलों ने कहा; यह अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाला कदम 

जयपुर में महानिरिक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान के उस आदेश का विरोध शुरू हो गया है जिसके तहत नॉन रेगुलराईज कॉलोनियों के सोसायटी के आवंटन पत्र एवं अन्य मध्यवर्ती

सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल; खराब सर्विस के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा चल सकता है तो वकीलों पर क्यों नहीं? | बार निकायों का तर्क- ‘उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं लाई जा सकती वकीलों की सेवाएं’

क्या वकीलों की सर्विस भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आती है, इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में