नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (DA Hike) की है। इसके साथ ही अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) 50 फीसदी के हिसाब से दिया जाएगा।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को ब्रीफ करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था। तब 42 फीसदी से बढ़ाकर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46 फीसदी कर दिया गया था।
अन्य भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
अब कर्मचारियों का डीए पचास फीसदी हो गया है। नियम है कि डीए की दर 50 प्रतिशत के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर आठवें वेतन आयोग गठित करने का दबाव डाल सकते हैं।
इतनी होगी बढ़ोतरी
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है और डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये बढ़ जाएंगे।यानी डीए की कुल राशि 9000 रुपये होगी। जिन कर्मियों का मूल वेतन 25 हजार रुपये है तो उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का फायदा होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से उनका डीए 12500 रुपये हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35 हजार रुपये है तो उसे प्रतिमाह 1400 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 50 प्रतिशत के हिसाब से उसका डीए 17500 होगा। ऐसे कर्मी, जिन्हें 52 हजार रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2080 रुपये से ज्यादा का लाभ होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से डीए राशि 26000 हो जाएगी।
इसके अलावा 70 हजार रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2800 रुपये का फायदा होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से डीए की राशि 35000 रुपये होगी। किसी कर्मचारी की सेलरी 85,500 रुपये है तो 50 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 3420 रुपये का इजाफा होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से वह राशि 47750 रुपये हो जाएगी। डीए की दर 50 प्रतिशत होने के बाद एक लाख रुपये की बेसिक सेलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 4000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 50 प्रतिशत के हिसाब से डीए राशि 50000 रुपये हो जाएगी।
आठवें वेतन आयोग के गठन का पड़ेगा दबाव
पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। वेतन के अलावा उनके कई भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बतौर श्रीकुमार, केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।
दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
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