जयपुर
रेलवे कर्मचारियों के भरी विरोध के बाद आखिर उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) प्रशासन अब कर्मचारियों को दिए गए रिकॉर्डेड वार्निंग नोटिस को वापस लेने को राजी हो गया है। साथ में उसने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि अब चालान काटने के लिए दवाब भी नहीं बनाया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) प्रशासन ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टीटीआई और स्टेशनों पर कार्यरत टिकट चैकिंग स्टाफ को चालान काटने के टारगेट निर्धारित कर दिए थे जिसके अनुसार टीटीआई को बिना टिकट के रोजाना 4 केस और सफाई संबंधी 2 केस करने का टारगेट दिया, जबकि स्टेशन पर कार्यरत स्टाफ को 4 बिना टिकट और 4 ही साफ-सफाई से जुड़े केस में चालान करने का लक्ष्य दिया गया था।
कर्मचारी यूनियन NWR प्रशासन के इसी आदेश का विरोध कर रही थीं। कर्मचारियों ने जब इसका लक्ष्य पूरा नहीं किया तो रेल प्रशासन ने ऐसे 72 कर्मचारियों को रिकॉर्डेड वार्निंग नोटिस थमा दिए। ये नोटिस उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड में भी जोड़े गए। इससे कर्मचारी यूनियन और भड़क गईं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के इसी निर्णय के विरोध में सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (यूपीआरएमएस) के जोनल अध्यक्ष विनोद मेहता और मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में विरोध किया गया और प्रिंसिपल सीसीएम नरसिंह के समक्ष विरोध प्रकट किया। और कर्मचारियों काे दिए नोटिस और नई व्यवस्था को निरस्त करने की मांग की।
रेल कर्मचारियों के बढ़ते हुए इस विरोध के बाद आखिर उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) प्रशासन बैकफुट पर आ गया। यूपीआरएमएस के प्रवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर (पीसीसीएम) ने कर्मचारी यूनियन को आश्वास्त किया कि कर्मचारियों के खिलाफ जारी रिकॉर्डेड वार्निंग नोटिस वापस लिए जाएंगे और आगे से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होगी।
‘नई हवा’ की खबरें नियमित और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें
सीकर में कलाम कोचिंग पर ED की रेड; गोविन्द डोटासरा का नाम उछला तो बोले- मेरा इससे कोई लेनादेना नहीं
मोदी सरनेम मानहानि केस: बहाल हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, यहां पढ़ें बहाली की पूरी अधिसूचना
केंद्रीय कर्मचारियों का DA फाइनल, अब इतना मिलेगा | AICPI के ताजा आंकड़े आए सामने
टैक्स डिडक्शन क्लेम के लिए की ये गलती तो आ जाएगा नोटिस, ऐसे नजर रख रहा है Income Tax विभाग