कोर्ट रूम में तंबाकू चबाने वाले जज की नौकरी बची, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द कर दी, बोले— ‘सजा कुछ और दो’

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कोर्ट (Court) रूम में तंबाकू और पान मसाला खाने की आदत एक जज (judge) को भारी पड़ गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर

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हाई कोर्ट में एड-हॉक जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पेंडिंग केसों के निपटारे को मिलेगी रफ्तार

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट (High Court) में एड-हॉक जजों (Ad hoc Judges) की नियुक्ति की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। देशभर में लंबित आपराधिक मामलों के

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लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार – भाई-भतीजावाद से भरी नियुक्तियां नहीं चलेंगी, अब मेरिट ही होगी मापदंड | जानिए क्या है पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों में हाई कोर्ट (High Court) के सरकारी वकीलों (Government Pleaders) और लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और फेवरिज्म पर सख्त नाराजगी

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पुलिस की हैवानियत पर अदालत कड़ा प्रहार: हिरासत में हत्या के सनसनीखेज मामले में IG और DSP समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद | गुड़िया रेप-मर्डर केस

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बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस (Gudiya rape-murder case) में पुलिस हिरासत में हुई आरोपी की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट (CBI court) ने

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राजस्थान हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, न्यायिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार

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राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में न्यायिक कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए तीन नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति

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15 साल बाद जज को मिला इंसाफ, जज पत्नी की शिकायत ने छीन लिया था पद | पढ़ें; शादी, शिकायत और न्याय: जज पति-पत्नी की अनोखी कहानी

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जज पीयूष गखर (Judge Piyush Gakhar) को 15 साल बाद सेवा में

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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘ऐसे लोगों को तो चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए’ | दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई

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दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि "इस तरह के लोगों के चुनाव लड़ने पर

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कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, राज्य सरकारों का हस्तक्षेप खत्म

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य केंद्रीय कानूनों के तहत

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राजस्थान में बच्चों की सुरक्षा पर संकट, बाल संरक्षण आयोग और किशोर न्याय बोर्ड में पद खाली | राजस्थान की शर्मनाक सच्चाई, कब जागेगी सरकार

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राजस्थान बाल संरक्षण आयोग (Rajasthan Child Protection Commission), जो बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का सबसे अहम निकाय है, बीते 12-13 महीनों से बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहा है। यह स्थिति तब है जब बाल

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पदोन्नति और वित्तीय लाभ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी दोहरा लाभ नहीं ले सकते | रिटायर कर्मचारियों को राहत, बाकी से वसूली के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पदोन्नति (promotion) और वित्तीय लाभ पर एक अहम फैसला सुनाया और कहा है कि सरकारी कर्मचारी (government employees) ये दोनों लाभ नहीं ले

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