Budget 2024: वित्त मंत्री ने 42 बार किया ‘टैक्स’ शब्द का इस्तेमाल, लेकिन नहीं दी आयकरदाताओं को राहत | अब कब मिल सकती है राहत; पढ़ें ये रिपोर्ट

नई दिल्ली 

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को चुनावी साल का अंतरिम बजट पेश कर दिया। बजट को लेकर कई उम्मीदें थी। लेकिन ज्यादा बड़ी घोषणाएं नजर नहीं आई। चुनावी साल होने के कारण मोदी सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि वे बड़े लोक लुभावने ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। अलबत्ता आगे के लिए इशारा जरूर मिला।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया अंतरिम बजट बजट पेश, जानें  मोदी सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकला | तीन सौ यूनिट बिजली फ्री, आयकरदाताओं को नहीं मिली राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सबसे ज्यादा टैक्स शब्द का प्रयोग किया लेकिन जब राहत देने की बात आई तो उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए अंतरिम बजट में टैक्स रिलीफ की कोई घोषणा नहीं कीइस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर के मामले में और कोई राहत नहीं दी गई ।

इस बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं हैं, और न ही टैक्स रिलीफ की बाट जोह रहे मिडिल क्लास के लिए कोई नई घोषणा हैलेकिन वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकार के काम-काज का ब्यौरा पेश किया और इसके साथ ही उन्होंने जुलाई में आने वाले बजट के लिए बहुत कुछ इशारा किया है

इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42 बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन जब मिडिल क्लास को टैक्स के नाम पर राहत देने की बात आई तो उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए अंतरिम बजट में टैक्स रिलीफ की कोई चर्चा नहीं की यदि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर से सत्ता  में आती है तो ये सरकार आगामी जुलाई में पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में इसकी घोषणा कर सकती है तब तक मिडिल क्लास को टैक्स से छूट के लिए राहत का इंतजार रहेगा

हालांकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संकेत दिया कि आम चुनाव के बाद उनकी सरकार वापसी कर रही है इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगा वित्त मंत्री ने  अगले चुनाव में एनडीए सरकार की वापसी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि जब इस साल जुलाई में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो उनकी सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कैसे करेगी, इसका विस्तृत रोडमैप उस बजट में जनता के सामने रखेगी

आपको बात दें कि परंपरागत रूप से, केंद्र सरकार वोट ऑन अकाउंट (लेखानुदान) में किसी महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा नहीं करती है विशेषज्ञ  कहते हैं कि  “लेखानुदान में, टैक्स स्ट्रक्टर और रेट्स को आम तौर पर संशोधित नहीं किया जाता है और टैक्सेशन में महत्वपूर्ण बदलाव आमतौर पर नव निर्वाचित सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्ण बजट में प्रस्तावित किए जाते हैं” इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि जुलाई में राहत मिल सकती है

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