भारतीय रिज़र्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में वह निर्णय ले लिया जिसका इंतज़ार पूरा बाजार, बैंकिंग सेक्टर और आम जनता कर रही थी। आरबीआई ने रेपो रेट में

लाखों पेंशनर्स के लिए सरकार ने वह बड़ा फैसला ले लिया, जिसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी। अब जैसे नौकरीपेशा लोगों को हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है, वैसे ही हर पेंशनर को हर महीने पेंशन स्लिप

देश में सरकारी बैंकों का चेहरा एक बार फिर बदलने जा रहा है। करीब पांच साल बाद केंद्र सरकार ने PSU बैंकों के लिए एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर गहन विचार शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि इस बार फोकस कुछ छोटे बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में

8वें वेतन आयोग में संशोधन, ओपीएस बहाली, 50% डीए मर्जर, 20% अंतरिम राहत सहित कई मांगों पर केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा अब बच्चों और किशोरों तक भी पहुंचने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Junio Payments को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने का इन-प्रिंसिपल एप्रूवल दे दिया है। इससे अब बच्चे और टीनेजर्स

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब सोने के साथ चांदी पर भी लोन लेने की अनुमति दे दी है। यानी, अगर आपके पास चांदी के गहने या सिक्के हैं, तो आप उन्हें गिरवी रखकर बैंक या फाइनेंस कंपनियों से लोन

नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर आ सकती है। 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) नोटिफिकेशन की चर्चा के बीच सरकार का AICPI-IW (महंगाई सूचकांक)

शेयर बाज़ार में इस साल सरकारी बैंक यानी PSU बैंक सबसे चमकदार उभर कर सामने आए हैं। सिर्फ अगस्त से अक्टूबर तक दो महीनों में इनके मार्केट कैप में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Nifty PSU Bank

कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे आज सच में खिल गए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को

सरकारी बैंकों में अब विदेशी पूंजी का रास्ता और खुल सकता है। केंद्र सरकार FDI की सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच इस प्रस्ताव पर