अब ऑनलाइन धोखाधड़ी का खेल खत्म! भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग फ्रॉड से निपटने के लिए अप्रैल 2025 से एक नया सुरक्षा नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सभी बैंकों के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आखिरकार रेपो रेट में कटौती कर दी है। शुक्रवार को हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद रेपो रेट घटकर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर शून्य टैक्स की घोषणा ने करदाताओं के लिए राहत भरी खबर दी है। हालांकि, इस घोषणा के बाद भी कई लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब टैक्स स्लैब में सिर्फ

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह बजट आम जनता, उद्योगपतियों, किसानों और युवाओं के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी थीं। सरकार ने इस बजट को आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन और विकास को

संसद का बजट सत्र 2025 आज 31 जनवरी से शुरू हो गया। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जो इस बार के बजट को बेहद खास बना सकते हैं। क्या बजट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी? क्या अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है? इन

लंबे समय से दूध की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए अमूल (Amul) ने खुशखबरी दी है। देशभर में अमूल गोल्ड, अमूल ताजा, और अमूल टी स्पेशल दूध के दाम में प्रति लीटर

आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए एक शानदार खबर है। जल्द ही आपको अलॉट हुए शेयर को लिस्टिंग से पहले ही ट्रेड करने का अधिकार मिल सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) इस दिशा में एक नई प्रणाली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक अहम सर्कुलर जारी किया है, जो हर पीएफ खाताधारक (PF account holders) के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी नौकरी बदलते हैं और पीएफ ट्रांसफर की लंबी प्रक्रिया से

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर में बढ़ते फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial fraud) के मामलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने वॉयस कॉल और एसएमएस के जरिए होने वाले धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए बैंकों और अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज

केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरह से