राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के OTS चौराहे परियोजना का कॉन्ट्रेक्ट रद्द करने और नई DPR बनाने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पुराने अनुबंध के अनुसार काम शुरू करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच के आदेश दिए।
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सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही बड़ी एंट्री | कॉलेजियम ने भेजे 5 नाम, देश की सबसे बड़ी अदालत को मिल सकते हैं नए जज
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच नए जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इनमें कई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील शामिल हैं।
राजस्थान की अदालतों में महाबदलाव | हाईकोर्ट ने 126 जजों को इधर से उधर किया, फैमिली-POCSO-NDPS कोर्ट तक हिले, यहां देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। फैमिली कोर्ट, POCSO, NDPS, कमर्शियल और भ्रष्टाचार निवारण अदालतों में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में लाखों लंबित मामलों पर बड़ा फैसला | राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी हुआ ये अध्यादेश
केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। CJI समेत अब कुल 38 न्यायाधीश होंगे। फैसले से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
आपत्तिजनक वीडियो विवाद में बड़ा एक्शन | हाई कोर्ट ने जज को किया सस्पेंड, ट्रांसफर भी तय
चंडीगढ़ में तैनात जज को कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में सस्पेंड किया गया, साथ ही हरियाणा ट्रांसफर का आदेश भी जारी।
‘मैं दबाव में नहीं झुकूंगी’— केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश | जज बोलीं: खुद को सही साबित करने के लिए जज को बेईमान नहीं कह सकते
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का सख्त जवाब, कहा—न्याय दबाव में नहीं झुकता।
नागरिकता विवाद फिर भड़का: राहुल गांधी पर FIR का आदेश | इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच सख्त—CBI जांच के निर्देश, पुराने फैसले पर नया मोड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच के आदेश दिए। ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर सियासी और कानूनी हलचल तेज।
रेलवे कर्मचारी 10 रुपये के शक में बर्खास्त, 24 साल भुगता दर्द! | हाईकोर्ट बोला—सबूत नहीं, फैसला गलत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 10 रुपये के आरोप में बर्खास्त रेलवे कर्मचारी की 24 साल बाद बहाली की, जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां उजागर।
सस्पेंशन खत्म, सीधी नई कुर्सी | हाईकोर्ट के एक फैसले से कई जजों की कुर्सियां हिलीं
राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले में सस्पेंड सिविल जज वंदना शर्मा की बहाली, बालकृष्ण मिश्रा का ट्रांसफर और कई न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार।
सरकारी अफसरों पर यूं ही नहीं दर्ज होगी FIR | हाईकोर्ट ने कहा—पहले सुनवाई, फिर वरिष्ठ की रिपोर्ट… तभी आगे बढ़ेगा मुकदमा
राजस्थान हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 223 की व्याख्या करते हुए कहा कि अब किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पहले अधिकारी को सुनवाई का मौका और वरिष्ठ से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना जरूरी होगा।