सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं। जजों को आदेश देने से लेकर फाइल फेंकने और गाली-गलौज करने तक, जानें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ और अब इस वकील पर क्या एक्शन हो सकता है।
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शिक्षा विभाग में बड़ा भूचाल: हाईकोर्ट के फैसले से बदल जाएगा 5 साल की प्रिंसिपल पदोन्नतियों का खेल, डीईओ प्रमोशन पर भी गिरेगी गाज
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल 2021 से अब तक हुई सभी प्रिंसिपल पदोन्नतियों की रिव्यू डीपीसी (समीक्षा) करने के आदेश दिए हैं। व्याख्याता और हेडमास्टर विवाद पर आए इस फैसले से डीईओ स्तर तक के प्रमोशन प्रभावित होंगे। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
वकीलों के बैंक खाते यूं ही फ्रीज नहीं कर सकती पुलिस! | इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- मुवक्किल की फीस ‘अपराध की कमाई’ नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की पेशेवर फीस को अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर सेल संदिग्ध लेन-देन के नाम पर पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।
620 किलो डोडा चूरा तस्करी केस में बड़ा फैसला: 6 दोषियों को 15-15 साल की सजा, हर एक पर 2 लाख का जुर्माना
भरतपुर के वैर न्यायालय ने 619.8 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में छह आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एक आरोपी अभी भी फरार है।
रसोई से राष्ट्र निर्माण तक: सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को दिया नया दर्जा | कहा- सिर्फ होममेकर नहीं, ‘नेशन बिल्डर’ हैं महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देते हुए कहा कि वे सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर हैं। दुर्घटना मुआवजा मामलों में घरेलू देखभाल का मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही बड़ी एंट्री | कॉलेजियम ने भेजे 5 नाम, देश की सबसे बड़ी अदालत को मिल सकते हैं नए जज
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच नए जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इनमें कई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील शामिल हैं।
राजस्थान की अदालतों में महाबदलाव | हाईकोर्ट ने 126 जजों को इधर से उधर किया, फैमिली-POCSO-NDPS कोर्ट तक हिले, यहां देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। फैमिली कोर्ट, POCSO, NDPS, कमर्शियल और भ्रष्टाचार निवारण अदालतों में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में लाखों लंबित मामलों पर बड़ा फैसला | राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी हुआ ये अध्यादेश
केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। CJI समेत अब कुल 38 न्यायाधीश होंगे। फैसले से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।