दिल्ली रेप केस में ट्रायल कोर्ट जज रजनी रंगा ने पीड़ित बच्ची के लिए खास ‘करेज नोट’ लिखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने DLSA को यह पत्र बच्ची तक पहुंचाने का आदेश दिया है।
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2002 में केस खारिज, 16 साल तक चुप्पी… फिर 6,290 दिन की देरी माफ कराने पहुंचे, हाईकोर्ट ने दिया झटका | वकील से संपर्क टूटने की दलील भी नहीं चली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।
हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, कॉलेजियम की 8 सिफारिशों में से 7 पर लगी मुहर
केंद्र सरकार ने दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में कुल 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नई नियुक्तियां हुई हैं।
चुनाव लड़ा, हार गए… फिर सरकारी नौकरी में लौटने की कोशिश; हाईकोर्ट ने बता दिया क्यों नहीं खुल सकता नौकरी छोड़ने के बाद वापसी का रास्ता
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव हार जाना सरकारी नौकरी से दिए गए इस्तीफे को वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जानिए नीरज बिश्नोई मामले में अदालत ने क्या कहा।
‘डरपोक जज कहलाना मंजूर नहीं, मरना पसंद करूंगा’, माफिया के दबाव के बीच जज ने सुनाई नदीम को फांसी
मुजफ्फरनगर के जज रवि कुमार दिवाकर ने दहेज हत्या के दोषी नदीम को फांसी की सजा सुनाई। फैसले में कथित माफिया दबाव और धमकी का जिक्र करते हुए कहा- डरपोक जज कहलाना मंजूर नहीं।
11 महीने बाद राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नियमित चीफ जस्टिस | शपथ लेते ही जोधपुर रवाना हुए संजय के. अग्रवाल, सादगी भी चर्चा में
जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के 44वें नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ के बाद वे जोधपुर रवाना हो गए।
44 साल तक अदालतों में अटका हत्या का मामला, अब 70 साल के आरोपी को मिली राहत | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसी देरी न्यायिक व्यवस्था की विफलता
1981 के दोहरे हत्याकांड का मामला करीब 45 साल तक अदालतों में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जताई और 70 वर्षीय आरोपी को रिहाई का आदेश दिया।
Judgment: बेटा-बहू घर में रहेंगे या नहीं, फैसला बुजुर्ग का? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
अदालतों में सुविधाओं का जिम्मा किसका? केंद्र ने साफ किया पूरा गणित | जिला कोर्ट में कोर्ट रूम से लेकर डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तक, राज्यों की भूमिका सबसे अहम
जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र 1993-94 से CSS के जरिए कोर्ट रूम, आवास, वकील हॉल, शौचालय और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के लिए मदद दे रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली सुक्खू सरकार की दलील | कर्मचारियों की वरिष्ठता पर बना कानून रद्द, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की SLP खारिज कर कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े 2024 के कानून को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।