भरतपुर
कच्चे परकोटे पर लम्बे समय से पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे करीब दो हजार लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत 69ए की योजना में पट्टे देने का ऐलान हो गया, लेकिन अड़ंगे के साथ। अड़ंगा भी ऐसा लगाया कि कच्चा परकोटा संघर्ष समिति गुस्से में है। शनिवार को संघर्ष समिति की अनाह गेट बाहर स्थित शास्त्री पार्क में संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 69ए की योजना में पट्टे देने के सरकार के फैसले पर ख़ुशी का इजहार तो किया गया; लेकिन इसमें भी अड़ंगेबाजी लगाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
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दरअसल हुआ ये है कि सरकार ने अब सीएफसीडी की चौड़ाई 80 फुट के स्थान पर 140 फुट मानते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत 69ए की योजना में पट्टे देने की बात कही है। यदि ऐसा हुआ तो परकोटे के बहुत से लोगों को पट्टे नहीं मिल पाएंगे। कच्चा परकोटा संघर्ष समिति को इसी बात पर ऐतराज है। संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि यह अड़ंगा परकोटे वालों को पट्टे देने से दूर रखने की सोची समझी कार्रवाही है।
सीएफसीडी की चौड़ाई में बदलाव हमें स्वीकार नहीं
बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता यदुनाथ दारापुरिया ने कहा कि सरकार ने कच्चे परकोटे वालों के पक्ष में 69 के तहत पट्टे देने की घोषणा कर संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार तो किया है, लेकिन दूसरी ओर सीएफसीडी की चौड़ाई 80 फुट के स्थान पर 140 फुट का निर्धारण कर परकोटे वालों को पट्टे देने से दूर रखने की कार्यवाही की गई है। यह निर्णय सरकार का निन्दनीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि सीएफसीडी की चौड़ाई में बदलाव करना हमें स्वीकार नहीं।
दारापुरिया ने कहा कि संघर्ष समिति को आन्दोलन निरन्तर जारी रखना चाहिये और सरकार को सीएफसीडी की चौड़ाई पर पुनः विचार करना चाहिए। उनका कहाँ था कि केबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह का पट्टे दिलाने में मदद करने पर स्वागत करेंगे; लेकिन सीएफसीडी की चौडाई को लेकर जो अड़ंगा लगाया गया है उससे भी अवगत कराया जाना चाहिए।
कैप्टन प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में कच्चे परकोटे पर जैसी बसी आबादी की तरह गैर नियोजित परम्परागत सघन आबादी के 69ए के तहत पट्टे जारी करने के आदेश पूर्व में दिनांक 09.05.2022 को जारी हो चुके थे। इन आदेशों को राजनीतिक दबाब के कारण निगम प्रशासन दबाए हुए पड़ा था। जिनकी क्रियान्विति के आदेश कराए गए हैं, लेकिन सीएफसीडी की चौड़ाई 80 फुट के स्थान पर 140 फुट करने से जनता में आक्रोश है। चौधरी राजवीर सिंह ने सभी परकोटे वासियों को 69ए के तहत पट्टे की घोषणा को संघर्ष समिति की जीत बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन व राज्य सरकार को सीएफसीडी की चौड़ाई को लेकर पुनः विचार कर जनता के हित में पुनः निर्णय करना चाहिये। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते सीएफसीडी की चौडाई 80 फुट निर्धारित नहीं की गई तो पुनः आन्दोलन किया जायेगा।
सरकार ने कई पहलुओं को नजरअंदाज किया: भारद्वाज
पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने कहा कि कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोगों के संघर्ष की यह जीत है। समय-समय पर मिले केबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के सहयोग की जीत है। संघर्ष समिति प्रारंभ से ही कहती आ रही थी कि कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68ए के तहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं, लेकिन संघर्ष समिति की आवाज को अनसुना किया जा रहा है।
भारद्वाज ने कहा कि सीएफसीडी की चौड़ाई 80 फुट के स्थान पर 140 फुट का जो निर्धारण किया है वह तथ्यों के विपरीत की गई कार्यवाही है, जो निन्दनीय है। जबकि कच्चे परकोटा की भूमि गैर मुमकिन आबादी की भूमि है, जो कभी जलबहाव, जलभराव की भूमि नहीं होने पर भी नाले के केन्द्र बिन्दु से परकोटे की तरफ 70 फुट की चौड़ाई में निर्धारण नहीं किया जा सकता। जो नाले के मध्य बिन्दु से 70 फुट की दूरी को छोड़कर पट्टे देने के जो दिशा निर्देश दिये गये हैं वे न्यायसंगत नहीं है जिसको लेकर संघर्ष समिति को अपना पक्ष शासन व प्रशासन को अवगत कराना चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में न्यायालय के आदेशों के तहत सीएफसीडी की चौड़ाई 80 फुट मानते हुए वर्तमान केबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के हस्तक्षेप पर 80 फुट चौडाई का निर्धारण किया गया था। अब पुनः 80 फुट के स्थान पर 140 फुट की चौड़ाई का निर्धारण करना जन विरोधी कार्यवाही है।
भारद्वाज ने संघर्ष समिति के द्वारा चलाये गये आन्दोलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघर्ष समिति को सरकार के दिशा-निर्देशों के मापदण्डों का गहन अध्ययन कर आगे की रूपरेखा तय की जानी चाहिये। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक संघर्ष समिति को आमंत्रण के बावजूद भी बैठक में उपस्थित होने से रोकने की प्रक्रिया की घोर शब्दों में निंदा की और कहा कि सरकार स्तर पर हुई बैठक में कई पहलुओं को नजर अंदाज किया गया है, जिससे सैंकड़ों लोग पट्टों से वंचित रह जायेंगे।
विश्वेन्द्र सिंह का करेंगे स्वागत
बैठक में कच्चे डण्डे के 69ए में पट्टे देने पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल एवं स्थानीय केबिनेट मंत्री श्रीमान विश्वेन्द्र सिंह का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर कच्चे इण्डे के ए में पट्टे देने की घोषणा को लेकर खुशी का इजहार कर मुंह मीठा करते हुए एक-दूसरे को बधाईयां दी गईं। संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 15 जनवरी को केबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह का पट्टे देने में सहयोग देने पर स्वागत कर सीएफसीडी की बढ़ाई गई चौडाई को लेकर ज्ञापन दिया जायेगा।
इस मौके पर श्रीमती रेनू गोरावर पार्षद, यदुनाथ दारापुरिया, राजवीर सिंह चौधरी, कैप्टन प्रताप सिंह, श्रीराम चंदेला, समुन्दर सिंह, मानसिंह सागर, भागमल वर्मा, प्रहलाद गुप्ता, प्रवीण चौधरी, श्रीपत शर्मा, ओमप्रकाश मिश्रा, अशोक वर्मा, श्रीकृष्ण कश्यप, नरेश शर्मा, इन्द्रजीत भारद्वाज, देवीसिंह, चन्द्रभान शर्मा, मानसिंह मावई. राकेश खोखर, नसीर अहमद, अनवर खान, राजकुमार राजू रमेश यादव, जगदीश खण्डेलवाल, ओमप्रकाश थानेदार, महिला वर्ग में श्रीमति शारदा, हेमलता, प्रेमवती इन्द्रा देवी, प्रयागदेवी आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं।
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