नई दिल्ली
देश में आम जनता के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया। उसने ऐलान किया कि BHIM UPI और Rupay Card से ट्रांजैक्शन करने पर अब लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी देते हुए इस मद में 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी निर्णय लिया है। वहीं पीएम मुफ्त अनाज योजना अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम कही जाएगी।
हर बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों का एलान किया गया। इनसे आम जनता को वित्तीय ट्रांजेक्शन्स और डिजिटल लेनदेन में आसानी होगी और उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स का एलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रूपे डेबिट कार्ड और BHIM UPI के उपयोग पर लोगों को इंसेटिव्स मिलेंगे। ये इंसेटिव्स P2M (पर्सन टू मर्चेंट) बेसिस पर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव्स का एलान किया है उसके तहत एमएसएमई, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को भीम यूपीआई के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और जनसुलभ बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि रूपे कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स पर 0.4 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा। भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन्स पर 0.25 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं भीम यूपीआई के जरिए इंडस्ट्री के यूज के लिए होने वाले डिजिटल पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ज्वैलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अन्य सेगमेंट के लिए ये इंसेंटिव 0.15 फीसदी का तय किया गया है।
बैंकों को भी फाइनेंशियल इंसेटिव
केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के तहत बैंकों को भी फाइनेंशियल इंसेटिव दिए जाएंगे। इसके जरिए पॉइंट ऑफ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो रूपे कार्ड के जरिए किए जाएंगे-उन पर अलग-अलग तरीके से इंसेटिव मिल पाएंगे। कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन्स पर भी आपको कुछ प्रोत्साहन मिलेंगे।
#Cabinet approves the incentive scheme for the promotion of #RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)
— PIB India (@PIB_India) January 11, 2023
With a financial outlay of ₹2,600 crore this incentive scheme to benefit the MSME sector, unorganized sector, and farmers
Union Minister @byadavbjp pic.twitter.com/1NvDv6XmjX
भूपेंद्र यादव ने बताया कि यूपीआई पेमेंट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन्स की संख्या दिसंबर में 12 लाख करोड़ रुपए तक आ गई थी जो कि देश की कुल जीडीपी का करीब 54 फीसदी के आसपास बैठता है। इसके और अधिक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव इस 2600 करोड़ रुपए की मद के तहत दिए जाएंगे।
योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने बताया कि देशभर में तीन नई को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाने का भी एलान कर दिया गया है।
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