लखनऊ
UP Govt. Budget 2024: योगी सरकार-2 का तीसरा बजट और उत्तरप्रदेश (UP) के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया। प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 का 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का यह बजट पेश किया। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट में 24 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात उत्तरप्रदेश के लोगों को दी गई है। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है। बजट में 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3 हजार रुपए महीना पेंशन देने की अहम घोषणा शामिल है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
बजट में अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट में सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक धार्मिक स्थलों के विकास और इससे सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्टर के विकास के लिए दिए हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही पेश हो रहे इस बजट में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। धार्मिक शहरों के विकास पर जोर है। अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ के प्रावधान के साथ ही अयोध्या की तर्ज पर ही काशी और मथुरा के विकास की भी योजना है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका विकास 1500 एकड़ में होगा। उन्होंने बताया कि फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमओयू हुआ है। इसके तहत सेवेन स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बजट में राजकोषीय घाटा 3.46% है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3 हजार रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बजट पेश करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान ग्रामीणों के लिए अहम एलान किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
सीएम ने कहा कि यह यूपी के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा बजट है। सीएम ने कहा कि प्रदेश मे बुंदेलखंड उद्योग विकास प्राधिकरण की स्थापना हो रही है, 40 वर्ष बाद कोई प्राधिकरण स्थापित होगा। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए बजट में स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा वृन्दावन, विंध्याचल के लिए बजट में स्थान है। सीएम ने कहा कि प्रयागराज कुम्भ के लिए अभी से बजट में व्यवस्था कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण महिला सशक्तिकरण युवाओं के समृद्धि पर हमने लगातार फोकस किया। 24 हजार 863 करोड़,57 लाख की नई परियोजनाओं हम इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
बजट की खास बातें
- अयोध्या में AirPort के विस्तार के लिए 150 करोड़
- प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़
- प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए करोड़ 1750 करोड़
- कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़
- अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़
- कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़
- आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- औद्योगिक- लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये
- इसी तरह रेलवे उपरिगामी- अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित
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