पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं होने से चरमरा रहा है राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का ढांचा

इसके साथ ही पत्र में राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों के 3500 से अधिक रिक्त  पदों और अशैक्षणिक कर्मचारियों की रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने ,राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में सभी रिक्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को त्वरित भरने, राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों हेतु हाल ही में लागू यूजीसी रेगुलेशन 2018 में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के प्रावधान को शीघ्र लागू  करने, राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को सीएएस के तहत वरिष्ठ वेतनमान, चयनित वेतनमान, सह आचार्य एवं आचार्य पद के लम्बित प्रक्रिया को प्रतिवर्ष निश्चित समयावधि में पूर्ण करने की मांगें भी की गई हैं।