7th Pay Commission: पचास फीसदी डीए होते ही ऑटोमैटिक हो जाएगा सैलरी में रिवीजन, केन्द्र बना रहा है ऐसा फार्मूला, जानिए क्या है प्लान

नई दिल्ली 

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को इस समय सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी मिल रही  है और यह भी लगभग तय है कि केंद्र सरकार फ़िलहाल तो आठवां वेतन आयोग गठित करने नहीं जा रही। दिवंगत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अपने कार्यकाल के दौरान इसका संकेत दे चुके थे। अब फ़िलहाल सरकार की ओर यह माथापच्ची की जा रही है कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर क्या फार्मूला अपनाया जाए। मीडिया तक पहुंच रही सूचनाओं को सही मानें तो केंद्र सरकार जल्दी ही इस बारे में कोई अपडेट दे सकती है। यानी सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं हैवित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में कहा भी था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए अब सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े केंद्र के कर्मचारियों की पीड़ा ये है कि उन्हें साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों के आधार पर अभी तक वेतन मिल रहा है मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए इसमें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चाहती है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए केंद्र इस दिशा में ही काम कर रहा है इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाया जा सकता है हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है

यदि ऐसा हुआ तो इनको मिलेगा ज्यादा फायदा
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की बात मानें तो, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि नया फार्मूला आने के बाद  ध्रुवीकरण (income polarization) के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों (broad mid-level employees) के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी; लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें ज्यादा फायदा मिल सकता हैमीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के मूड में नहीं सरकार 
इस बीच खबर ये है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के मूड में कतई नहीं है हालांकि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती हैलेकिन, सूत्र कह रहे हैं कि कम से कम इस साल तो सरकार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करने के मूड में नहीं है अब फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला तभी होगा, जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ जाएगा और सरकार ऐसे फार्मूले पर लगातार काम कर रही है जिससे समय-समय पर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता रहे

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