नई दिल्ली
केंद्र सरकार अब नया बैंक खाता खुलवाने (New Bank Account Open) और नया सिम कार्ड (New Sim Card) जारी करने के नियमों में सख्ती बरतने जा रही है। दरअसल देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरतने के लिए ये कदम उठाने जा रही है।
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ऐसे नियम लाने का विचार कर रही है जिससे मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच-पड़ताल हो सके। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के डिटेल्स को इन कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। इससे बैंकिंग और सिम के मामले में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है।
ये उठाए जा सकते हैं कदम
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरीफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है। यानी आधार वेरिफिकेशन से फिलहाल जो बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने की सुविधा दी जा रही है, वह बंद हो सकती है। वर्तमान में बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्यापित किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों का खाता सिर्फ इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही खुल जाता है।
ऐसी स्थिति के चलते बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाने से बैंक खाता खुल जाना है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में फंसी रकम 41,000 करोड़ रुपए थी।
अब सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए केवाईसी नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है। गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है। बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा भी हो चुकी है।
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