नई दिल्ली
रेल मंत्रालय ने शनिवार को पीएसयू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ बनर्जी की पॉवर को सीज कर दिया है। अमिताभ बनर्जी पर भ्रष्टाचार और अपने पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद अब अमिताभ बनर्जी के खिलाफ सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है।
आपको बता दें कि IRFC रेलवे के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। यह राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर को रोलिंग स्टाक की खरीद और बाद में बुनियादी ढांचे की संपत्ति का निर्माण कराने के लिए पैसा उधार देता है। अमिताभ बनर्जी इसी उपक्रम के CMD थे। बनर्जी भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के अधिकारी हैं। रेलवे ने बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की विजिलेंस जांच को मंजूरी दी थी।
एक शिकायत के बाद रेलवे ने अमिताभ बनर्जी के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश दिया था। इस जांच में पाया गया कि अमिताभ बनर्जी जनवरी 2020 में अपने परिवार के साथ नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में चार बेडरूम वाले घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने जनवरी 2020 में अपने घर को IRFC ‘गेस्ट हाउस’ में तब्दील कर दिया और लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह किराया लेते रहे।
बनर्जी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति कराई और अपनी सेवानिवृति के बाद व्यक्तिगत पासपोर्ट पर विदेश यात्रा के लिए लंबी अवधि के वीजा शुल्क का भुगतान लिया।
बनर्जी खाद्य पदार्थ के खर्चों के रूप में करीब 30,000 रुपए प्रति माह विभाग से लिया करते थे। खाद्य पदार्थ एक दिन में कई बार खरीदा जाता था, जिसका बिल एक हजार रुपए से कम या अधिक होता था। 9,000 रुपए का शॉपर्स स्टॉप बिल सहित “मिसलिनिअस आइटम्स” के रूप में बहुत सारे खर्चे दिखाए गए। इसमें रिलायंस फ्रेश समेत कई चीजों के खर्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि बनर्जी ने विविध वस्तुओं के रूप में वर्णित प्रतिपूर्ति के लिए जो बिल जमा किए थे, उनमें शापर्स स्टाप, सिक्स टीईएन, सुपर मार्चे, रिलायंस फ्रेश आदि के बिल भी शामिल थे।
शिकायत के अनुसार “गेस्ट हाउस” को 70,000 रुपए प्रति माह पर एक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य समान किराए पर मिला था, जिसमें कहा गया कि किराए का भुगतान संपत्ति के मूल्य से अधिक है। तथाकथित गेस्ट हाउस के कारण कंपनी के खर्चे पर परिवार के लिए घर में रसोइया, हेल्पर और सफाई कर्मचारियों की चौबीसों घंटे तैनाती की गई थी। हालांकि अमिताभ बनर्जी ने हाल ही में परिसर खाली कर दिया और कैलाश कॉलोनी में अपने लीज पर एक घर में शिफ्ट हो गए।
अमिताभ बनर्जी को निजी विदेश यात्रा के लिए 2019 में 10 साल का यूके वीजा मिला, जिसके लिए उन्होंने लगभग 98,000 रुपये के वीजा शुल्क का दावा किया। विजिलेंस जांच ने सवाल किया है कि जब अमिताभ बनर्जी 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो कंपनी ने उनके निजी (गैर-आधिकारिक) पासपोर्ट पर 10 साल के महंगे वीजा का भुगतान क्यों किया। विजिलेंस ने पूछा कि एक सस्ता, छोटी अवधि का वीजा क्यों नहीं लिया गया?
बनर्जी को 12 अक्टूबर, 2019 को नियुक्त किया गया था। दस्तावेज बताते हैं कि 14 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक उनके कार्यालय ने व्यक्तिगत घरेलू सामान खरीदने के लिए 77,000 रुपये खर्च किए। खरीदे गए कुछ सामान- बॉल पेन 2,290 रुपए, फोटो शूटिंग, 8,000 रुपए, शॉपर्स स्टॉप आइटम (तौलिया, दीवार घड़ी, कांच, वैक्यूम बोतल, सर्विस ट्रे और कोस्टर) 33,462 रुपए, तौलिए 3,000 रुपए, स्मार्ट बल्ब, 14,612 रुपए और लेबर चार्ज : 6,000 रुपए।
बनर्जी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि, “सभी आरोप बेबुनियाद हैं। यह मेरे खिलाफ प्रतिशोध है। विजिलेंस द्वारा चार्जशीट केवल दो चीजों पर है- गेस्ट हाउस और यूके वीजा। निदेशक मंडल ने गेस्ट हाउस के रूप में घर को लीज पर देने की मंजूरी दी। इसमें चार बेडरूम थे। मैं और मेरी पत्नी एक कमरे में रहे, जबकि बाकी तीन खाली रहे। कोई अन्य रहने वाला नहीं था क्योंकि यह ज्यादातर लॉकडाउन की अवधि थी।”
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