लखीमपुर खीरी
उत्तरप्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें विभागीय अफसरों ने योगी सरकार के आदेशों को ही ठेंगा दिखा दिया है। विभाग के अफसरों ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके विरोध में वहां के शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और अधिकारियों की मनमानी की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है।
दरअसल UP में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा दिए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब यह शिक्षक कैशलेस चिकित्सा बीमा के नाम पर छलावा महसूस कर रहे हैं। उनसे भारी-भरकम धनराशि प्रीमियम के नाम पर उगाही जाकर बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों ने सचिव‚ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सशुल्क चिकित्सा बीमा का आदेश निरस्त करने की मांग की है।
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राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रदेश महामंत्री (म०सं०) अर्चना शर्मा, लखीमपुर खीरी जिलाध्यक्ष सन्तोष मौर्य, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रामगोपाल मौर्य और जिला महामंत्री सन्दीप चौरसिया ने बताया कि UP सरकार ने 21 अप्रेल, 2022 को तथा बेसिक शिक्षा मंत्री ने 24 अप्रेल, 2022 को शिक्षकों को 100 दिन में कैशलेश चिकित्सा सुविधा दिए जाने सम्बन्धी ट्वीट किए गए थे। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इन निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।
शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देशों के सात माह बाद भी शिक्षकों को सशुल्क स्वास्थ्य बीमा पालिसी दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर सचिव‚ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सशुल्क चिकित्सा बीमा का आदेश पत्रांक बे०शि०प०/27624-777/2022-23 दिनांक 07-12-2022 को जारी किया गया है। इससे प्रदेश के समस्त शिक्षक आक्रोशित हैं और अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।
शिक्षक नेताओं ने सरकार से मांग की कि सचिव‚ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के उक्त आदेश को तुरंत निरस्त कर परिषदीय शिक्षकों के सम्मान व हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भाँति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
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