सार्वजनिक रोजगार के लिए महिला के विवाहित होने की शर्त असंवैधानिक घोषित | हाईकोर्ट की टिप्पणी; सरकार ने ऐसा करके भेदभाव करने का नया मोर्चा खोला

याची के राजस्व गांव गुगड़ी में पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर याची की माता नियुक्त थी, लेकिन उनके असामयिक निधन के चलते पद रिक्त हो गया। याची के पिता के दो पुत्रियां हैं। इस कारण माता के देहांत पश्चात दोनों पिता के पास ही रह रही हैं। याची की ओर से ये भी बताया गया कि किसी भी नागरिक को उसकी वैवाहिक स्थिति को आधार मानकर उसे सार्वजनिक रोजगार देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह प्रथम दृष्टया अवैध, मनमानी और असंवैधानिक है। याची के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय मधु किशकर बनाम बिहार राज्य की ओर भी दिलाया और बताया कि पूर्व में महिला बनाम पुरूष के मध्य भेदभाव होने को चुनोती दी जाती रही है। लेकिन अब तो राजस्थान सरकार के कृत्य से अविवाहित महिला बनाम विवाहित महिला के मध्य भेदभाव करने का नया अध्याय शुरू किया गया है, जो मनमाना, अवैध और गैरवाजिब है।