केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Union Minister Dr. Jitendra Singh) ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित संवाद पर जोर दिया गया।
नई दिल्ली
सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ सीधा संवाद शुरू किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री Dr. Jitendra Singh ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में Government Employees National Confederation और Central Secretariat Group-C Employees Association सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनके साथ Survey of India, Indian Space Research Organisation और India Post से जुड़े कर्मचारियों ने भी अपने मुद्दे सामने रखे।
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चर्चा के दौरान कर्मचारी संगठनों ने कैडर पुनर्गठन, वेतन समानता, भत्तों और पदोन्नति के अवसरों से जुड़ी कई व्यावहारिक समस्याएं उठाईं। खास तौर पर तकनीकी संस्थानों और सर्वे से जुड़े विभागों में पदोन्नति की संरचना को लेकर कुछ सवाल सामने आए।
मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि सेवा से जुड़े मामलों में समय पर निर्णय और प्रशासनिक समन्वय से ही कर्मचारियों के करियर में ठहराव जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
बैठक में कर्मचारी संगठनों ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में पदोन्नति प्रक्रियाओं में तेजी आई है। Department of Personnel and Training की पहल से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है, जिससे लंबे समय से अटकी कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकी हैं।
प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में शुरू हुई इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे कई विभागों में करियर प्रगति के रास्ते खुले हैं। हालांकि उन्होंने कार्यान्वयन की समयसीमा और अलग-अलग विभागों में नियमों की एकरूपता को लेकर कुछ चिंताएं भी जताईं।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों की संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की जाएगी और जहां जरूरत होगी वहां सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बैठक के अंत में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति बनी।
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