मंडी
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में यात्रियों से घरेलू सामान का किराया भी वसूला जा रहा है। इन बसों में यात्रियों से प्रेशर कुकर के 23 रुपए और डेढ़ किलो के हीटर का 264 रुपए किराया वसूला गया। इसकी टिकट अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद सरकार की जमकर थू-थू हो रही है। HRTC बस की लगेज पॉलिसी पर बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस मामले में सरकार की जमकर खिंचाई की है।
ताजा मामला मंडी (Mandi) का है जहां से औट (Aut) जा रही HRTC बस के एक कंडक्टर ने यात्री से प्रेशर कुकर का 23 रुपए भाड़ा वसूल कर लिया। वहीं यात्री को मंडी से औट की 42 किमी की दूरी के लिए अपना 92 रुपये किराया भी अलग से लगा। हिमाचल में 1 से 6 किलो ग्राम वजन वाले सामान का एक चौथाई टिकट लेने के आदेश हैं। जबकि 6 से 40 किलो तक आधा किराया और फिर 80 किलो तक के वजन का पूरा टिकट लगता है। इससे पहले मंडी से धर्मशाला जा रहे एक यात्री का उसके हीटर का टिकट भी काट दिया गया। वहीं परिचालकों पर भी इसी हिसाब से घरेलू सामान पर भाड़ा वसूलने का प्रेशर है। यदि वह सामान का टिकट नहीं काटते हैं तो फिर फ्लाइंग की टीमें उन पर फाइन लगा देती हैं। ऐसे में परिचालक सरकार से खासे नाराज हैं। हालांकि अब इन वाकयों के बाद HRTC के अधिकारी सफाई देते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रियों से 30 किलो वजन भार तक घरेलू सामान् का कोई किराया नहीं लिया जाएगा।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले- इससे ज्यादा शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है?
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने इस मामले में सरकार की जमकर खिंचाई की है औरकहा कि शादी के एलबम, बुजुर्गों की दवाई, बच्चों के बस्ते और खिलौने के बाद अब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कूकर भी अपने स्थानीय बाजार से ख़रीदकर घर तक ले जाने के लिए भी हिमाचलवासियों को एचआरटीसी की बसों में किराया देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है? उपमुख्यमंत्री रोज़ मीडिया और विपक्ष को कोसते हैं और मातृशक्ति से कुकर, तवे, चिमटे का किराया भी वसूल रहे हैं। एक तरफ़ भाजपा की सरकार थी जिसने मातृशक्ति को बसों में पचास परसेंट किराए में छूट दी थी और एक व्यवस्था पतन की सुक्खू सरकार है जो प्रेशर कुकर का भी किराया ले रही है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम करोड़ों रुपये के घाटे में हैं। ऐसे में निगम की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगेज पॉलिसी लाई है। इसके तहत अब बसों में सामान ले जाने के लिए किराया जा लिया जा रहा है। इस मामले में कई बार सरकार की किरकिरी हो चुकी है। निगम को इस पॉलिसी की वजह से खासी आय भी रही है।
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