राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले में सस्पेंड सिविल जज वंदना शर्मा की बहाली, बालकृष्ण मिश्रा का ट्रांसफर और कई न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार।
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सरकारी अफसरों पर यूं ही नहीं दर्ज होगी FIR | हाईकोर्ट ने कहा—पहले सुनवाई, फिर वरिष्ठ की रिपोर्ट… तभी आगे बढ़ेगा मुकदमा
राजस्थान हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 223 की व्याख्या करते हुए कहा कि अब किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पहले अधिकारी को सुनवाई का मौका और वरिष्ठ से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना जरूरी होगा।
हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन; सीनियर सिविल जज सस्पेंड, आखिर क्यों गिरी गाज?
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है और निलंबन अवधि में मुख्यालय जोधपुर रखा गया है।
पेपरलीक की स्याही में डूबी पूरी भर्ती | हाईकोर्ट ने रद्द की SI भर्ती-2021, हजारों चयनितों के सपने फिर अधर में
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेपरलीक और धांधली के चलते SI भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। 3.8 लाख अभ्यर्थियों वाली इस भर्ती पर कोर्ट ने कहा कि दूषित प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता।
सुबह-सुबह क्यों खुलेंगी अदालतें? | राजस्थान में 13 अप्रैल से बदल जाएगी कोर्ट की घड़ी
राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में 13 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू होगी। अब अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी, यह व्यवस्था 28 जून तक प्रभावी रहेगी।
अचानक क्यों निलंबित कर दिए गए एडीजे? | छह मामलों की जांच के बीच हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने भीनमाल के एडीजे राजेंद्र साहू को छह मामलों की प्रारंभिक जांच के बीच तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच प्रभावित न हो इसलिए उठाया गया कड़ा कदम।
बीमार कर्मचारी को दूर भेजना अमानवीय | हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारी का तबादला आदेश किया रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित SBI कर्मचारी का जयपुर से हैदराबाद तबादला रद्द करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मेडिकल स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सिर्फ ट्रैप काफी नहीं, रिश्वत केस में हाईकोर्ट ने खींची लकीर | जानिए पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल ट्रैप की कार्यवाही या रिश्वत की रकम बरामद हो जाना, किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब दे दी ये डेडलाइन
महीनों से टल रहे पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नै डेडलाइन दे दी है और साफ निर्देश दिए हैं कि
मौत के 12 साल बाद इंसाफ | राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की मृतक जज की बर्खास्तगी, परिवार को मिलेगा पूरा वेतन व पेंशन
राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसले में स्व. डिस्ट्रिक्ट जज बी.डी. सारस्वत की बर्खास्तगी को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि सारस्वत की सेवा समाप्ति