भरतपुर
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी को विभिन्न उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों ने भरतपुर संभाग में उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी कई समस्याओं से अवगत कराते हुए एक परिपत्र सौंपा।
भरतपुर के उद्योग एवं व्यापारी संगठनों की ओर से यह परिपत्र फोर्टी के भरतपुर संभाग अध्यक्ष अनुराग गर्ग और संभाग महामंत्री प्रदीप शर्मा द्वारा सुनील सिंघी को दिया गया। इसमें अवगत कराया गया है कि वर्तमान में भरतपुर क्षेत्र को केंद्र सरकार ने एन.सी.आर. के दायरे में ले रखा है जिसके कारण इस क्षेत्र के उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो गया है एवं नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। लिहाजा भरतपुर क्षेत्र को एनसीआर से अविलंब मुक्त कराया जाए।
व्यापारी नेताओं ने बताया कि भरतपुर जिले का एक बड़ा भाग ताज ट्रेपीजियम जोन के अंतर्गत आता है जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग बंद हो चुके हैं एवं नवीन उद्योग लगाने की स्वीकृति नहीं मिल पाती है। इसलिए इसकी एयर डिस्टेंस को अन्य पड़ोसी जिलों की तरह कम किया जाए।
व्यापारी नेताओं के अनुसार भरतपुर को सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के तर्ज पर पर्यटन जिला घोषित करवाया जाए जिससे कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही सुजान गंगा नहर को चंबल रिवर फ्रंट के तर्ज पर पर्यटन क्षेत्र में विकसित कराया जाए।
पेट्रोल एवं डीजल से वेट कम किया जाए
फोर्टी नेताओं बताया कि भरतपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर उत्तर प्रदेश (UP) की सीमा प्रारंभ हो जाती है और वहां पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से यहां का पेट्रोलियम व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि इसको देखते हुए भरतपुर में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर पेट्रोल एवं डीजल से वेट कम किया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी जनसभा में डीजल पेट्रोल की दर कम करने का आश्वासन दिया था।
व्यापारी नेताओं ने मांग कि भरतपुर-अलवर मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित किया जाए जिससे भरतपुर से अलवर, डीग से जयपुर, अलवर से जयपुर तथा दिल्ली मार्ग में बहुत कम समय लगेगा। उन्होंने परिपत्र में एन.एच.21 पर रेलवे फ्लाईओवर सेवर से ग्राम बरसो तक फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाने की मांग करते हुए कहा कि इससेक्षेत्र में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं पर विराम लग सकेगा।
नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए
व्यापारी नेताओं ने बताया कि भरतपुर जिले में काफी समय से एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मांग चल रही है। उन्होंने कहा कि यह मांग पूरी होती है तो जिले में नए उद्योग लगाए जा सकेंगे और जिले के औद्योगिक विकास की नई गति मिल सकेगी और वहीं युवाओं को रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
व्यापारी नेताओं ने भरतपुर में एजुकेशन हब की भी जरूरत भी बताई और मांग की गई कि यहां नॉलेज तथा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का सेटअप तैयार किया जिससे जिससे संभाग के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके।
राजस्थान को सरसों उत्पादक राज्य घोषित किया जाए
फोर्टी के भरतपुर संभाग अध्यक्ष अनुराग गर्ग और संभाग महामंत्री प्रदीप शर्मा ने मांग की कि सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य होने के कारण राजस्थान को सरसों उत्पादक राज्य घोषित किया जाए। इसी के साथ उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में सरसों तेल उद्योग पर जी.एस.टी.रिफंड बंद कर दिया गया है उसे use To के लिए रखा गया है जबकि सभी व्यापार में रिफंड दिया जा रहा है।अतः इस पर विचार कर पूर्व की भांति रिफंड चालू किए जाए। परिपत्र में मांग की गई कि भरतपुर जिले में एक 400 के.बी. जी.एस.एस. की स्थापना करवा कर इस क्षेत्र के विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
परिपत्र में बताया गया कि भारतवर्ष के टैक्स कलेक्शन में व्यापारियों एवं उद्योग जगत का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अतः उनके वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन की सुविधा प्रारंभ करवाई जाए।
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