जयपुर
राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, मानद महासचिव एवं प्रवक्ता डॉ. अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम बजट को समग्र विकास व अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बताया है।
अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जहां तक वर्ष 2024-25 का प्रश्न है, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है। बजट में औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, रक्षा, क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पिछले वर्ष की तुलना में किये गये प्रावधानों को बढ़ाया गया है।
चैंबर प्रतिनिधियों ने कहा कि निःसंदेह यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रगतिषील बजट है। इस बजट में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर विषेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि देश का MSME सेक्टर विनिर्माण में प्रबल भागीदारी निभाता है। आर्थिक अक्षमता और वित्त की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु किये गये प्रावधान स्वागतयोग्य हैं।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार कृषि को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जो योजनाएं इस बजट में दर्शाई गई हैं, वे निःसदेह किसानों की आय में वृद्धि करेंगी। आमजन एवं खासकर लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी को यह आशा थी कि आयकर में छूट मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होने से आयकर दाताओं को निराशा हुई है। रिटेल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने GST में कोई बदलाव नहीं होने पर गहरी निराश जताई है। वहीं दूसरी ओर कस्टम एवं सीमा शुल्क में कुछ बदलाव किये गये हैं। खासकर वे क्षेत्र जिनमें निर्यात की संभावना है जैसे -जेम एंड ज्वैलरी तथा रेडीमेड गारमेंट; इन पर सीमा शुल्क में कमी की गई है। रिसर्च व डवलपमेंट का बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय हैं। किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए गये प्रावधान ग्रामीण विकास के प्रति केन्द्र सरकार के रुख को दर्शाता है।
चैंबर नेताओं के अनुसार बजट में GDP की बढ़ोतरी के लिए विषेष प्रावधान किये गये हैं, जो स्वागतयोग्य हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25000 रुपये तक के तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 से संबंधित 10000 रुपये तक के आयकर की बकाया मांगों को वापस लेने के प्रस्ताव से आमजन तथा व्यापारियों सहित लगभग एक करोड़ करदाता लाभान्वित होंगे। साथ ही रिटर्न की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य एवं राहत भरा है।
मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना की घोषणा से उन्हें एक बेहतर जीवन मिल पाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 25 करोड़ लोग अब सरकार के विषेष प्रयासों से गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं, ये सराहनीय है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना और रेलवे कॉरीडोर को शीघ्र विकसित करने के लिए बजट में किये गये प्रावधान सराहनीय हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में हरित क्रान्ति के विकास पर बल दिया गया है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा देने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध करवाने की घोषणाओं से विदेशी निवेश आकर्षित होगा, ऐसा राजस्थान चैम्बर को विश्वास है।
आयकर रिफण्ड को 10 दिन के भीतर भुगतान करने से करदाताओं को काफी लाभ होगा एवं व्यापारियों के तरलता की समस्या का समाधान होगा। वर्तमान रेलवे कोचों को वन्दे भारत की तर्ज पर रिडिजाइन करने से यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा एवं अंततोगत्वा रेलवे की आय में वृद्धि होगी, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी।
राजस्थान चैम्बर का मानना है कि कुल मिलाकर यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, समृद्धि एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे गवर्नेंस, डवलपमेंट और परफोर्मेंस सशक्त होगी।
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