प्रिंसिपल के बीस फीसदी पदों को व्याख्याताओं से भरने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

जयपुर 

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खाली चल रहे पदों में से बीस फीसदी पदों को पदोन्नति के जरिए भरने पर रोक लगा दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकल पीठ ने देवेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया कोर्ट ने शिक्षा सचिव समेत अन्य से जवाब मांगा है

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याचिकाकर्ताओं ने कही ये बात
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रिंसिपल के खाली चल रहे सौ फीसदी पदों को डीपीसी कर पदोन्नति के जरिए व्याख्याताओं से भर रही है जबकि 25 मार्च 2015 के परिपत्र के तहत प्रिंसिपल के खाली पदों में से 67 फीसदी पद ही व्याख्याता से भरने का प्रावधान था  शेष 33 फीसदी पद हेडमास्टर से भरे जाने थे

वहीं राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2021 को नए नियम लागू कर अस्सी फीसदी पद स्कूल व्याख्याता और बीस फीसदी पद हेडमास्टर से भरने जाने का प्रावधान किया गया है  याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2021 से पूर्व के प्रिंसिपल पदों को पदोन्नति के जरिए भरा जा रहा है ऐसे में विभाग को मार्च 2015 के नियमों के तहत 33 फीसदी पद हेडमास्टर के जरिए भरने थे, लेकिन विभाग इस परिपत्र की अनदेखी कर सभी सौ फीसदी पदों को व्याख्याताओं से भर रही है

इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदोन्नति के जरिए बीस फीसदी पदों को भरने से रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार मामले में जवाब पेश करने के बाद इस आदेश को संशोधित कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है

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