नई दिल्ली
रेलवे (Indian Railway News) के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को हुई मीटिंग में बोनस पर मुहर लगा दी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इस बोनस (उत्पादकता आधारित बोनस) का फायदा नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों (RPF/PRSF को छोड़कर) को मिलेगा।
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इस बार रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (RPF/RPSF कार्मिकों को छोड़कर) के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus) को मंजूरी दी है।
दरअसल रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इस बोनस हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया है।
11.56 लाख कर्मचारियों को होगा इसका फायदा
मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा रेलवे के 11.56 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार हर साल प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान दशहरा या दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान करती आई है। पिछले साल साल 2021 में यूनियन कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिला था। इस पर तब सरकार की तरफ से 1984.73 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 78 दिन का अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस पिछले साल सरकार की तरफ से दिया गया था।
मिलेगा इतना अधिकतम बोनस
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के इस बोनस से सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को PLB भुगतान के लिए निर्धारित वेतन केलकुलेशन की सीमा 7000 रुपए प्रतिमाह है। इसके लिए 78 दिनों के बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपए हैं। रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरा/ पूजा के पहले PLB का भुगतान किया जाता है। कैबिनेट का यह फैसला इस साल भी कर्मचारियों के लिए त्योहारों का तोहफा है।
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