मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA 2% बढ़ाकर 60% किया। जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितना मिलेगा एरियर और किन फैसलों पर लगी मुहर।
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अब टैक्स वेबसाइट पर मिलेगा ‘कर साथी’ | AI असिस्टेंट के साथ इनकम टैक्स की नई साइट लॉन्च
इनकम टैक्स विभाग ने नई वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें AI असिस्टेंट ‘कर साथी’ जोड़ा गया है। अब टैक्स से जुड़े सवालों के जवाब और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।
अब पोस्टिंग जहां, वहीं से मिलेगा होम लोन | सरकार ने कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया ‘गृह सुगम’ पोर्टल
नेशनल हाउसिंग बैंक ने ‘गृह सुगम पोर्टल’ लॉन्च किया। इससे रक्षा, अर्धसैनिक और सरकारी कर्मचारी अपनी पोस्टिंग लोकेशन से ही ऑनलाइन होम लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और कैडर पर मंथन | कर्मचारी संगठनों से मंत्री की सीधी बातचीत
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित संवाद पर जोर दिया गया।
इस्तीफा दिया… फिर भी नहीं छोड़ना होगा क्वार्टर! | रेलवे का नया फैसला, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
रेलवे बोर्ड ने तकनीकी इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे कर्मचारी इस्तीफे के बाद भी चार महीने तक रेलवे क्वार्टर में सामान्य किराये पर रह सकेंगे।
ऑफिस में जींस-टीशर्ट ‘आउट’, फॉर्मल ‘इन’ | हिमाचल सरकार का सख्त फरमान, कपड़ों से लेकर सोशल मीडिया तक कर्मचारियों पर लगाम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया। अब सरकारी दफ्तरों में जींस-टीशर्ट और पार्टी वियर पर रोक, सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने पर भी चेतावनी।
गोद लेने वाली महिलाओं को भी पूरा मातृत्व अधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अब हर एडॉप्टिव मदर को मिलेगा 12 हफ्ते का अवकाश
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा। उम्र के आधार पर किया गया भेदभाव असंवैधानिक करार।
Judgment: रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को नहीं मिलेगी ढाल | सह-आरोपी बरी हो जाए, तब भी नहीं धुलेगा भ्रष्टाचार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने और लेने का दोषी है तो सह-आरोपी के बरी होने या साज़िश साबित न होने के आधार पर उसे बरी नहीं किया जा सकता।
Himachal News: अब ‘पोर्टल के भीतर’ झांकेगा महालेखाकार | योजनाओं के लाभार्थियों से लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तक सब रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
अब महालेखाकार कार्यालय हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों के पोर्टल में सीधे प्रवेश कर योजनाओं के लाभार्थियों और विभागीय कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। नई व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद।
रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन पर ‘नो वर्क नो पे’ नहीं चलेगा | हाईकोर्ट बोला—अफसरों की गलती का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते?
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी को प्रशासनिक गलती से समय पर प्रमोशन नहीं मिला और बाद में रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन दिया गया, तो “नो वर्क नो पे” का हवाला देकर वेतन के एरियर से इंकार नहीं किया जा सकता।