सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा। उम्र के आधार पर किया गया भेदभाव असंवैधानिक करार।
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Judgment: रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को नहीं मिलेगी ढाल | सह-आरोपी बरी हो जाए, तब भी नहीं धुलेगा भ्रष्टाचार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने और लेने का दोषी है तो सह-आरोपी के बरी होने या साज़िश साबित न होने के आधार पर उसे बरी नहीं किया जा सकता।
Himachal News: अब ‘पोर्टल के भीतर’ झांकेगा महालेखाकार | योजनाओं के लाभार्थियों से लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तक सब रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
अब महालेखाकार कार्यालय हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों के पोर्टल में सीधे प्रवेश कर योजनाओं के लाभार्थियों और विभागीय कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। नई व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद।
रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन पर ‘नो वर्क नो पे’ नहीं चलेगा | हाईकोर्ट बोला—अफसरों की गलती का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते?
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी को प्रशासनिक गलती से समय पर प्रमोशन नहीं मिला और बाद में रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन दिया गया, तो “नो वर्क नो पे” का हवाला देकर वेतन के एरियर से इंकार नहीं किया जा सकता।
सालों से पड़ा PF का पैसा अब खुद लौटेगा? | EPFO के निष्क्रिय खातों पर सरकार का बड़ा फैसला, बिना आवेदन मिलेगा रिफंड
EPFO के निष्क्रिय PF खातों में जमा 1,000 रुपये तक की राशि अब बिना आवेदन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। श्रम मंत्रालय के इस फैसले से 31 लाख खाताधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
CGHS क्लेम पर बड़ी राहत | मेडिकल रीइम्बर्समेंट लिमिट 5 लाख से बढ़कर अब हो गई इतने लाख
केंद्र सरकार ने CGHS के तहत मेडिकल रीइम्बर्समेंट की सीमा बढ़ादी है। मंत्रालयों के हेड अब बिना IFD सलाह के क्लेम निपटा सकेंगे।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: अब प्रमोशन तय समय में | रेलवे बोर्ड ने जारी किया ‘मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर’, इतने दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
रेलवे बोर्ड ने मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर जारी कर प्रमोशन प्रक्रिया को 45 से 90 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे रेलवे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलेगी।
Rajasthan Budget 2026: 8वें वेतन आयोग की राह साफ | ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ से कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ा तोहफा
राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी का बड़ा ऐलान—8वें वेतन आयोग के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन और सरकारी कर्मचारियों व 70 वर्ष तक के पेंशनर्स के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज। जानें क्या मिलेंगी नई सुविधाएं।
केंद्रीय अफसर भी अब राज्य ACB के रडार में | सीबीआई की इजाज़त बिना भी जांच वैध, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्थान ACB को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में सीबीआई की अनुमति बिना जांच और चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार है।