जयपुर
सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब कोर्ट में गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी गवाही होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है।
इसके लिए मास्टर प्रोजेक्ट के तहत सचिवालय में अत्याधुनिक वीसी रूम बनेगा। इसके बाद संभाग और जिला मुख्यालयों पर भी वीसी रूम तैयार करवाए जाएंगे। गृह विभाग ने अपने आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि शासन सचिवालय में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही के सचिवालय परिसर में पुस्तकालय भवन के चौथी मंजिल के कमरा नम्बर 8 को रिमोट पॉइंट स्थापित किया जाए। इसके लिए उपनिदेशक अभियोजन सतर्कता को नोडल अधिकारी एवं सूचना सहायक को तकनीकी कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
अब तक ये होती थी परेशानी
प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिलों में अपनी सेवा कार्यकाल के दौरान कई मामलों की गवाह देनी होती है। तबादला होने के बाद न केवल कर्मचारी या अधिकारी को परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। वहीं गांव-ढाणी से आने वाले पीड़ितों को ये अधियकरी नहीं मिल पाते और पीड़ित को निराश वापस लौटना पड़ता है। सरकार पर अनावश्यक खर्च का भार भी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारीयों की वीसी से गवाही का रास्ता निकाला है। आपको बता दें कि प्रदेश की लगभग सभी कोर्ट वीसी की सुविधा से युक्त हो चुकी हैं। कई जेलों से भी पेशी के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जा रही है।
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