जयपुर
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में सीएम और मंत्रियों के साथ हुई फीडबैक मीटिंग में फिर किचकिच हुई। इसी किचकिच के बीच थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करने पर सहमति बन गई। सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला को इस बारे में निर्देश दिए। लेकिन जब मीटिंग में पेपर लीक का मामला उठा तो गहलोत ने तल्ख अंदाज में कहा कि विपक्ष से पहले हमारे ही लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, यह तो सुसाइड करने जैसा है।
मीटिंग में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर बैन हटाने का निर्णय किया गया और तय किया गया कि साल 2016 के बाद भर्ती हुए ग्रेड थर्ड टीचर्स के तबादले किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से तबादले करने को कहा है।
मीटिंग में कई मंत्रियों मानना था कि अब चुनावी साल है, लिहाजा सरकार रिपीट करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। इसे कड़ी में मंत्रियों ने थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर से बैन हटाने को कहा। जिस पर मीटिंग में सहमति बन गई। अधिकांश मंत्रियों ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने का समर्थन किया। मुरारीलाल मीणा, बृजेंद्र सिंह ओला सहित कुछ मंत्रियों की राय थी कि इन तबादलों को फिलहाल नहीं खोला जाए। ज्यादातर मंत्री तबादलों के पक्ष में थे।
गहलोत ने शिक्षा मंत्री से कहा कि अब सबकी राय है कि ये ट्रांसफर होने चाहिए और पहले की तरह ही हों। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादलों के लिए किसी भी तरह की नई पॉलिसी नहीं लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे तो पंजाब में हमारे खिलाफ माहौल बन गया और सरकार चली गई। ये तबादले बिना पॉलिसी का इंतजार किए होने चाहिए।
गहलोत-पायलट खेमे की किचकिच पर भी मंथन
मीटिंग में गहलोत-और सचिन पायलट खेमे की किचकिच पर भी मंथन हुआ। सभी का मानना था कि चुनाव में जाने से पहले इस खेमेबंदी को दूर किया जाए। मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खेमेबंदी और टॉप लेवल की गहलोत-पायलट की लड़ाई को पहले खत्म करवाने का मैसेज जाना चाहिए। इस पर प्रभारी रंधावा ने कहा कि पंजाब में इन फाइटिंग होने के बावजूद सात मंत्री जीते थे।
मीटिंग के बीच मंत्री सालेह मोहम्मद और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बीच नोकझोंक हो गई। जब ने जब सालेह मोहम्मद ने सुझाव देने शुरू किए तो डोटासरा ने उनकी बात काट दी और कहा कि वह पहले कहा कि जैसलमेर का झगड़ा सुलटाएं। विधायक रूपाराम से झगड़ा मिट जाए तो दोनों जीत जाएंगे, नहीं तो दोनों के सामने दिक्कत है।
मीटिंग में मंत्री उदयलाल आंजना और राजेंद्र यादव ने 30 फीसदी मंत्रियों के टिकट काटने का सुझाव दिया। इन मंत्रियों ने कहा कि हारे हुए उम्मीदवारों की सीटों पर बहुत पहले टिकट तय कर देने चाहिए। जिन्हें टिकट देना है उन्हें पहले बता दीजिए ताकि वे काम कर सकें।
गहलोत बोले- हमारे ही लोग खिलाफ बोलते हैं, यह सुसाइड है
फीडबैक बैठक के दौरान सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपरलीक का मामला भी खूब उठा। इसकी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तल्ख अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पेपरलीक पर विपक्ष से पहले हमारे ही लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, यह तो सुसाइड करने जैसा है। गहलोत का कहना था कि हमारे ही लोग खिलाफ बोलेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। पेपरलीक दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। हमने तो तत्काल एक्शन लिया है, पेपरलीक करने वाले जेल में हैें। फिर भी हमारे ही लोग सवाल खड़े करते हैं।
आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस अधिवेशन के बीच में ही पेपरलीक काे लेकर सरकार पर निशाना साधा था। गुढ़ा ने कहा था कि एक परीक्षा सही तरीके से नहीं करवा सकते, हम फेल हो गए हैं। पेपरलीक सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है और यह पेपरलीक सरकार के सब कामों पर भारी पड़ेगा।
बैठक के दौरान मंत्री टीकाराम जुली ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक विवाद में पुलिस और स्थानीय युवकों के बीच मारपीट के मामले का जिक्र करते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। जूली ने कहा-अलवर में एक छोटे से विवाद को लेकर पुलिस और स्थानीय युवकों में विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। उसी वक्त हमारे वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने पुलिस अफसरों को फोन करके इस घटना को आपसी समझाइश से निपटाने को कहा था। इसके बावजूद पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन कार्यकर्ताओं की तलाश में पुलिस ने मेरे ऑफिस पर छापा तक मार दिया। इस पर सीएम ने कहा कि संबंधित अफसर को हटा दिया है।
कॉन्स्टेबल तक को तो हटा नहीं सकते
अलवर मामले पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने टिप्पणी की कि जिस पुलिस अफसर ने यह किया है वह पहले मेरे इलाके में रह चुका है, वह सही नहीं है। इस पर प्रभारी रंधावा ने कहा की गृह राज्य मंत्री हो, थानेदार को बदल दो। इस पर राजेंद्र यादव ने असमर्थता जाहिर कीतो मंत्री गुढ़ा ने कहा कि गृह राज्य मंत्री को थानेदार छोड़िए कॉन्स्टेबल तक को हटाने की पावर नहीं है।
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