भरतपुर
हाल ही में पॉवर मिलते ही शिक्षा विभाग की सुपर बॉस बनी प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान को हाईकोर्ट से मंगलवार को तगड़ा झटका लगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन सभी 86 स्कूल व्याख्याताओं की तबादला सूची पर रोक लगा दी है जिसमें भरतपुर जिले की कामां विधानसभा सीट से विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने इन सभी को भरतपुर जिले में ही खपा दिया था।
आपको बता दें कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने एकमात्र 86 व्याख्याताओं की एक तबादला सूची जारी की थी और इन सभी के तबादले भरतपुर में किए गए। उसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अलग-अलग विषयों के व्याख्याताओं के नाम थे। अब हाईकोर्ट ने इस सूची पर रोक लगा दी है। इस तबादला सूची के खिलाफ लोकेश वर्मा व अन्य की ओर से एक याचिका दायर की गई थी।
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आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सूची पर रोक लगा दी और प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
याचिका में ये दी दलील
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गत तीस नवंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 86 स्कूल व्याख्याताओं का एक सामान्य आदेश जारी कर सभी का भरतपुर जिले की विभिन्न स्कूलों में तबादला कर दिया। जबकि इन तबादलों की कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। वहीं, सामान्य स्कूलों में कार्यरत कई व्याख्याताओं का तबादला महात्मा गांधी स्कूलों में भी किया गया। जबकि अंग्रेजी माध्यम की इन स्कूलों के लिए चयन साक्षात्कार के जरिए किया जाता है। इनमें कई ऐसे स्कूल व्याख्याता भी शामिल हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जिनका तबादला करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से भी अनुमति नहीं ली गई थी।
याचिका में कहा गया कि विभाग ने राजनीतिक प्रभाव के चलते इन व्याख्याताओं का एक ही जिले में तबादला किया है। ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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