जयपुर
इस समय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने एक पॉलिसी तैयार की है जिसके अनुसार अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट पर तीन साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। यानी तीन साल या इससे ज्यादा साल तक एक ही सीट पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। उनके विभाग बदले जाएंगे। सरकार ने यह कदम पिछले दिनों जयपुर के योजना भवन की अलमारी में मिले करोड़ों का कैश और गोल्ड मिलने के बाद उठाया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के करीब चार लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।
आपको बता दें कि पिछले दिनों जयपुर में सचिवालय के पीछे योजना भवन की आलमारी से निकले करोड़ों के कैश और गोल्ड मिलने की घटने के बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस घटना के बाद सरकार ने तय किया है कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी एक सीट पर तीन साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा और ऐसा है तो उसकी सीट बदल दी जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव से पहले अपनी बिगड़ती छवि को सुधारे जाने की दिशा में गहलोत सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की ओर से जारी किए गए इस सर्कुलर में सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों की एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर पोस्टिंग तीन साल से ज्यादा नहीं होने और विशेष मामलों में पांच साल से ज्यादा नहीं रखने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए राजकार्य फ़ास्ट स्पीड से करने और शासन तंत्र में सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात कहते हुए अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइड लाइन के अनुसार अब एक ही डिपार्टमेंट में तीन साल से ज्यादा समय से अलग-अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस फैसले के तहत राजस्थान में शासन सचिवालय समेत दूसरे विभागों, निकायों और अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए सभी एचओडी को इस तरह के कर्मचारियों की बदली (सीट बदलने) के आदेश दिए हैं।
प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि शासन सचिवालय और दूसरे विभागों में कई कर्मचारी और अधिकारी एक ही सीट या पद पर कई सालों तक काम कर रहे हैं। इससे सरकारी कामों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राजकीय कामों की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किसी भी विभाग या ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी-अधिकारी को एक सीट पर 3 साल से ज्यादा समय तक काम नहीं करने दिया जाए।
यही नहीं विशेष परिस्थिति या आवश्यकता होने पर कर्मचारी को अधिकतम 5 साल तक ही एक सीट पर काम कराया जा सकता है। इससे ज्यादा साल तक काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।
मुख्य सचिव अपने आदेशों में सचिवालय समेत दूसरे विभागों की समस्त फाइलों को ई-फाइल मॉड्यूल में अपलोड करने के भी आदेश दिए हैं। इसका 15 दिन में रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही जिन फाइलों का रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हुआ, उनका अलमारियों में अच्छे से रखने के आदेश दिए हैं।
सीएस उषा शर्मा ने प्रशासनिक सुधार विभाग के इस सर्कुलर की कॉपी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सभी मंत्रियों के विशिष्ट सहायक और निजी सचिव, मुख्य सचिव के जॉइंट सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सभी सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, निगम, बोर्ड, आयोग के सभी विभागाध्यक्ष को भेजी है। नीचे देखिए मूल आदेश:
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