वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सरकारी बैंकों (PSB) को 12 महीने में वेतन संशोधन पूरा करने का निर्देश दिया, 2027 से लागू होगा नया वेतन समझौता।
नई दिल्ली
सरकारी बैंकों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए आखिरकार वो संकेत आ गया है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है—अब वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया लटकनी नहीं चाहिए, बल्कि तय समय में पूरी होनी चाहिए।
Ministry of Finance ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को निर्देश दिया है कि 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते (Bipartite Settlement) की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और इसे अधिकतम 12 महीनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी अब बातचीत भी समयबद्ध होगी और फैसला भी।
इसका सीधा मतलब है कि बैंक प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के बीच सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही बातचीत की टेबल सजने वाली है। पहले कई बार यह प्रक्रिया सालों तक खिंचती रही, लेकिन इस बार सरकार ने साफ संकेत दिया है—देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
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इस पूरे समझौते में अहम भूमिका Indian Banks’ Association निभाता है, जो बैंकों की तरफ से यूनियनों के साथ बातचीत करता है और आपसी सहमति से नई सैलरी तय करता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े नियम और प्रक्रियाएं भी समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि लागू करते समय कोई अड़चन न आए।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते के तहत तय होने वाली नई सैलरी 1 नवंबर 2027 से लागू होगी। यानी अभी से इसकी तैयारी शुरू की जा रही है, ताकि बाद में किसी तरह की देरी न हो। बैंकिंग सेक्टर में आमतौर पर हर 5 साल में वेतन संशोधन होता है, और यह उसी चक्र का हिस्सा है।
Department of Financial Services ने बैंकों के प्रमुखों को भेजे पत्र में साफ कहा है कि इस बार वेतन समझौते को लंबित न रखा जाए। पिछली बारों में हुई देरी से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने में काफी इंतजार करना पड़ा था।
सरकार का मानना है कि बैंकिंग सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है—और समय पर वेतन बढ़ोतरी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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