आर्थिक संकट में सियासी कटौती का फैसला | हिमाचल में CM से MLA तक सैलरी का हिस्सा 6 महीने के लिए स्थगित

नई व्यवस्था के अनुसार, मई महीने में मुख्यमंत्री को लगभग 1.70 लाख रुपये वेतन मिलेगा, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को करीब 2.24 लाख और विधायकों को लगभग 2.36 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती नहीं, बल्कि अस्थायी स्थगन है। रोकी गई राशि को बाद में राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार जारी किया जाएगा। इसे संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयास बताया गया है।

यह फैसला उस घोषणा के बाद आया है, जो मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को बजट पेश करते समय की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अन्य सियासी पदों के वेतन का 3% से 50% तक हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी।