जयपुर
राजस्थान के कर्मचारियों से जुड़ी एक खुश खबर आ रही है। कर्मचारियों को अब साल में दो बार प्रमोशन के मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमोशन से जुड़े इस प्रस्ताव को सोमवार को हरी झंडी दे दी है।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब विभागीय पदोन्नति समिति की साल में दो बार बैठक हो सकेगी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार नियमित डीपीसी के पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू डीपीसी की जाएगी।
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, सभी सेवाआं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद/संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा तथा उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर उन पदों को भरा जा सकेगा।
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रेल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश विभागों में जून-जुलाई तक वार्षिक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है। डीपीसी में 1 अप्रेल की स्थिति में पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। नियमित डीपीसी हो जाने के बाद भी सेवा से पृथक्कीकरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निधन, पदोन्नति स्वीकार नहीं करने जैसे विभिन्न कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अब साल में दो बार डीपीसी होने के कारण ये स्थितियां पैदा नहीं होंगी और इन रिक्तियों को अब समय से भरा जा सकेगा। वहीं राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा विभागों को राजकार्य के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
इस समय राज आपका और सवाल आपसे ही पूछा जाएगा सरकार!
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