जयपुर
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के भारी विरोध के बीच गहलोत सरकार बुधवार को बैकफुट पर आ गई और अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें आरजीएचएस कार्ड धारक को निशुल्क दवा काउंटर से दवा लेने का आदेश जारी किया गया था।
सरकार के इस आदेश से पेंशनर के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी और इस आदेश के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस विरोध प्रदर्शन के बाद गहलोत सरकार चेती और पहले के आदेश वापस ले लिए और बुधवार को इसका संशोधित आदेश जारी करते हुए सरकार ने सफाई दी कि पेंशनर की परेशानियों को देखते हुए 11 जुलाई से पहले दवा वितरण की जो व्यवस्था थी उसे पूर्व की भांति बहाल कर दिया गया है।
यानी अब संशोधित आदेशों के बाद पूर्व की भांति दवाइयों का वितरण किया जाता रहेगा। आपको बता दें कि पहले सभी बुजुर्ग पेंशनर आरजीएचएस कार्ड से आरजीएचएस अनुमोदित दुकान से दवाइयां ले रहे थे। मगर नए आदेश के बाद चिकित्सक की ओर से लिखी जाने वाली दवाईयों के लिए पहले निशुल्क दवा वितरण केन्द्र डीडीसी से दवा लेने के बाद बची हुई दवाइयां आरजीएचएस अनुमोदित दुकान से लेनी पड़ रही थीं। नीचे देखिए संशोधित आदेश:
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