जयपुर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority ) की 18 वीं आल इंडिया मीट तीन साल बाद 16 और 17 जुलाई को जयपुर में होने जा रही है। नालसा की इस मीट में देश भर से 100 से ज्यादा जज इस बात पर मंथन करेंगे कि देश में विधिक सेवा को आखिर कैसे मजबूत किया जाए। इसका एक रोडमेप भी इस मीट में पेश किया जाएगा।
इससे पहले नालसा की 17 वीं आल इंडिया मीट वर्ष 2019 में 17-18 अगस्त को नागपुर में हुई थी। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के चलते इस मीट का आयोजन नहीं हो सका था। अब तीन साल बाद जयपुर में इस मीट का आयोजन रखा गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी तैयारियों में जुटा है।
इस मीट में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस यू यू, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस एम आर शाह सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज 15 जुलाई को जयपुर पहुंच जाएंगे। इनमें जस्टिस यू यू ललित नालसा के गठन के बाद पहले एक्जीक्यूटीव चैयरमेन है जिन्होंने अब तक देश के करीब अधिकांश राज्यों का दौरा करते हुए देश के अंतिम छोर तक आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस मीट में देशभर के सभी हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चैयरमेन भी हिस्सा लेंगे।
आपको बता दें कि देशभर में कुल 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हैं जिनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जज होते हैं। मीट में देश के सभी 25 हाईकोर्ट की लीगल एड कमेटियों के कार्यकारी अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे।
मीट में कोविड काल के दौरान देशभर में किए गए राहत कार्यो के साथ विधिक सेवा के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके साथ नालसा के प्रयासों को लेकर डॉक्युमेंट्री भी प्रदर्शित होगी।
नालसा की वर्ष 2019 में नागपुर में हुई 17 वीं आल इंडिया मीट में किए गए फैसलों को लेकर भी चर्चा होगी। उस मीट में कानूनी सहायता की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके साथ ही लीगल सर्विस के लिए फ्रंट ऑफिस को सक्षम बनाने, संस्थागत क्षमता सृजित करने, बेहतर पहुंच, समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और कानूनी सहायता मामलों की निगरानी के लिए कानूनी सहायता परामर्श प्रणाली शुरू करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था।
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