नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए अब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है। अभी तक कर्मचारियों की 7th Pay Commission के अनुसार बढ़ोतरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब 7th Pay Commission के बाद अब नया वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों (Central government employees) के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। हालांकि इसका फैसला लेने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको यहां बता दें कि तत्कालीन दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही इसका संकेत दे दिया था और संसद में कहा था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए।
वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है। लेकिन, इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में करीब तीन गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए। 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी। लेकिन सूत्रों बता रहे हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग लेकर नहीं आएगी। इसकी जगह अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर सरकार सैलरी में इजाफा करेगी। इन दिनों सरकार इसी के फार्मूले पर पर काम कर रही है।
ये हो सकता है फॉर्मूला
सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए। इस व्यवस्था को ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा।
नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर
इस बीच ये भी खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा (Fitment factor hike) नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के अनुसार अब फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला तभी होगा, जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला सामने आ जाएगा। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे।
कौन से कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण (income polarization) के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों (broad mid-level employees) के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी।लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है।
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