नई दिल्ली
सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्दी ही उनको बड़ा तोहफा दे सकती है और इस दिशा में उसने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने सरकारी बैंक कर्मचारियों (Government Bank Employees) की सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और इसके लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने निर्देश जारी करते हुए इस प्रोसेस को तय समय में पूरा करने को कहा है।
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ताजा अपडेट के अनुसार खबर ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन (IBA) को सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बातचीत को तय समय पर पूरा करने को कहा है। अधिकारी का कहना है कि सैलरी में बदलाव के लिए मंत्रालय ने निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया को एक दिसंबर तक पूरा किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन की समीक्षा का मामला नवंबर 2022 से ही अटका हुआ है। अधिकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बातचीत को तय समय पर पूरा करने को कहा है। ताकि तय समय पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जा सके। बैंकिंग एसोसिएशन से विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संगठनों से बातचीत के बाद बनी सहमति के आधार पर भी सैलरी में बढ़ोतरी के नतीजे पर पहुंचता है। अधिकारी का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि सैलरी का स्ट्रक्चर बैंकिंग इंडस्ट्री के बाकी के यूनिट के साथ कंपटीटर बनी रहे।
मीडिया रिपोर्टड के अनुसार शुरुआती वेतन वृद्धि से कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने और बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने IBA से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि भविष्य की सभी वेतन संबंधी बातचीत अगली अवधि शुरू होने से पहले पूरी हो जाएं, ताकि वेतन संशोधन को नियत तारीख से लागू किया जा सके।
पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी एक जटिल मुद्दा है। IBA ने कहा है कि वह यूनियनों के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है जो बैंकों और कर्मचारियों दोनों के लिए उचित हो। यूनियनों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि IBA उचित वेतन वृद्धि की पेशकश करने में सक्षम होगा।
सरकारी बैंकों की स्थिति अच्छी
सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में उस वक्त इजाफा करने का निर्णय लिया है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी है। उनकी शुद्ध कमाई वित्त वर्ष 2023 में लगभग तीन गुना होकर 1.04 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो वित्त वर्ष 2014 में 36,270 करोड़ रुपये थी। अधिकारी के अनुसार, बैंकों के लिए वेतन समझौता हमेशा एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें IBA के प्रतिनिधित्व वाले बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघ कड़ी बातचीत में लगे हुए हैं।
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