भरतपुर: नगरीय विकास कर एवं विज्ञापन कर नीति के खिलाफ व्यापारियों ने बनाई संघर्ष समिति, बोले-जमा नहीं कराएंगे टैक्स |

भरतपुर

भरतपुर में नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर एवं विज्ञापन कर लगाए जाने के खिलाफ व्यापारियों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। इसके तहत व्यापारियों ने बुधवार को संघर्ष समिति गठित करते हुए सरकार को अपनी पीड़ा बताने का निर्णय किया गया। इस मामले में नगर निगम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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आज नगरीय विकास कर एवं विज्ञापन कर लगाए जाने के खिलाफ भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में ओटोमोबाइल सोसायटी भवन नुमायश रोड पर सम्पन्न हुई बैठक में सर्व सम्मति से संघर्ष समिति का गठन कर इसका संयोजक जुगल किशोर सैनी को व सह संयोजक व सागर गुप्ता को बनाया गया।

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महासंघ के जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा के अनुसार बैठक में नगरीय विकास कर से पीड़ित व्यापारियों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई।उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपत्तियां आई हैं उससे यह साफ़ हो गया है कि पूरा का पूरा UD टैक्स एवं विज्ञापन कर की गणना निराधार एवं असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जो गणना की गई है वह पूर्ण रूप से मनमाने तरीके से व गलत तथ्यों पर आधारित है।

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विपुल शर्मा ने महासंघ को प्राप्त आपत्तियों के आधार पर बताया कि जिनका टैक्स 2023 तक जमा है उनकोऔर जिनको एनओसी जारी किए जा चुके हैं उनको भी टैक्स नोटिस थमा दिए गए हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जिस प्राइवेट कम्पनी को टैक्स वसूलने व सर्वे का अधिकार दिया है उस कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर टैक्स की गणना लूट के उद्देश्य से की गई है जबकि मालिकाना हक व भूमि का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार के सानिध्य में कम्पनी द्वारा आम जनता के साथ खुली लूट का खेल चल रहा है।

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विपुल शर्मा ने साइन बोर्ड के नाम पर कर वसूली को असंवैधानिक ठहराया। उनका कहना था कि अभी हाल ही में आम जनता कोरोना की भंयकर महामारी से गुजरी है; उस पर लाखों रुपए का नगरीय विकास कर व विज्ञापन कर लगाकर जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। उपरोक्त सभी समस्याओं का सर्व सम्मति से घोर विरोध किया गया व उपस्थित सभी लोगों द्वारा निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया।

व्हाट्सएप नंबर जारी
विपुल शर्मा ने बताया कि जल्द ही उपरोक्त समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री, राजनेता व जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए एक वाट्सअप नम्बर 9414236212 भी जारी किया गया जिस पर सभी पीड़ित सम्पर्क कर सकेंगे।

बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय पारित किया गया कि नगरीय विकास कर व विज्ञापन कर से पीड़ित व्यक्ति तब तक कर जमा नहीं करायेगा, जब तक कि विसंगतियां दूर कर सकारात्मक परिणाम नहीं आ जाता।

बैठक में इन्द्रजीत भारद्वाज, आर.एन. तिवारी, जुगल किशोर सेनी, जगराम धाकड, प्रभाकर शर्मा, मनजीत सिंह, गौरव खंडेलवाल, भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रप्रकाश शर्मा, कृष्ण मुरारी, मोहन चंद सिंघल, प्रमोद अग्रवाल, पंकज बंसल, सुरजीत कुमार, मुकेश अग्रवाल, पवन गेरा, चन्द्रदीप सलूजा, रविकांत गुप्ता, हरीश, प्रवीन गर्ग रवि सैनी, सुरेश शर्मा, बनवारी लाल यादव, प्रवीण जैन, राजकुमार सिंह, केशव बंसल, दिनेशचंद, हरी सिंह, दिनेश चंद सिंघल, सुरेशसिंह, अशोक मोदी, देवेन्द्र गुम्बर, योगेश, चतरपाल सिंह, सुरेन्द्र कुमार, अनन्त देव, दिवाकर, सुनील बंसल इत्यादि काफी संख्या में पीडित व्यक्ति मौजूद थे।

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