गैर RAS से IAS पदों पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक |

जयपुर

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया और गैर RAS से IAS पदों पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह राज्य सरकार की ओर पदोन्नति के लिए भेजे अफसरों के नामों पर आगे कार्रवाई नहीं करे। वहीं अदालत ने राज्य सरकार से स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से गैर आरएएस अधिकारियों के नाम चयन का ब्योरा मांगा है। मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति विशेष परिस्थितियों में ही कर सकती है, लेकिन सरकार ने तो इसे रिजर्व कोटा ही मान लिया। अदालत ने कहा कि सरकार गैर आरएएस का आईएएस पद पर प्रमोशन तो कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोटा कैसे तय किया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट व उसके नियम-विनियम के तहत 66.67 प्रतिशत सीधी आईएएस भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वहीं अपवाद परिस्थिति में ही इस 33.33 प्रतिशत कोटे में से पद अन्य सेवा के अफसरों से भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से हर साल ही अन्य सेवा के अफसरों से आईएएस पद पर पदोन्नति देने की परंपरा बना ली है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 17 फरवरी को सभी विभागों में पत्र भेजकर अन्य सेवाओं से आईएएस सेवा में पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे और स्क्रीनिंग कमेटी ने अन्य सेवा के अफसरों का चयन कर पदोन्नति के लिए यूपीएससी को अपनी सिफारिश भेज दी है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हर बार अन्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देना नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि अपवादिक परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकते हैं। अपवाद कभी भी नियमित भर्ती का तरीका नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार ने खुद ही यह मान लिया है कि आईएएस पदोन्नति में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी एक कोटा है। जबकि यह सिर्फ अपवादिक परिस्थितियों में ही हो सकता है।

राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर गैर आरएएस की पदोन्नति के लिए कोटा तय नहीं कर सकती। ऐसा करना ना केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए तय किए गए पदोन्नति पदों पर भी अतिक्रमण है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि राज्य सरकार आईएएस प्रमोशन नियम, 1954 के तहत इस तरह से प्रमोशन करती आ रही है।

इस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की राय से अन्य सेवाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों की आईएएस पद पर नियुक्ति कर सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार भले ही इस तरह पदोन्नति कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोटा तय नहीं किया जा सकता। स्क्रीनिंग कमेटी ने किस आधार पर अन्य सेवा के अधिकारियों का नाम तय कर केन्द्र सरकार को भेजा है।

आपको बता दें कि देश में तीन तरीके से आईएएस अधिकारी बनते हैं। पहला- यूपीएससी के जरिए सीधे आईएएस में चयन होता है। इसका कोटा 66.67 प्रतिशत है। दूसरा- स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारियों का 33.33 प्रतिशत प्रमोशन का कोटा है। राजस्थान में RAS अधिकारियों को IAS में पदोन्नति दी जाती है। वहीं तीसरे तरीके में अगर विशेष परिस्थितियां हों तब अन्य सेवाओं से आउट स्टैंडिंग ऑफिसर का चयन आईएएस में पदोन्नति के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसका कोटा 33.33 प्रतिशत का 15 प्रतिशत ही हो सकता है।

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