भरतपुर
करीब 22 साल से पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे कच्चे परकोटे के बाशिदों के आंदोलन का अब लगभग पटाक्षेप हो गया है। सरकार की ओर से कच्चे परकोटा वासियों को पट्टे जारी करने के लिए गाइड लाइन जारी कटर दी गई हैं। इसके साथ ही भरतपुर कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। सरकार के आदेश के बाद मामले का हालांकि पटाक्षेप हो गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से संघर्ष समिति ने इसका ऐलान अभी नहीं किया है। समिति का कहना है कि आदेशों की पूरी समीक्षा के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल परकोटे पर रहने वाले लोग आदेश की कॉपी आते ही जश्न में डूबे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं।
सरकार ने जारी किए ये निर्देश
सरकार की ओर से जारी नियमन के आदेशों के अनुसार राजकीय आबादी की भूमि पर कच्चे परकोटे वालों के जो कब्जे हैं उनका नियमन आरक्षित दर या डीएलसी दर जो भी कम हो उसका 10% राशि लेकर 300 वर्ग मीटर के के भूखंडका नियमन किया जा सकेगा।
स्वायत शासन विभाग के निदेशक हिरदेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षरों से जारी इन नियमन के आदेश में 1 जुलाई 2022 के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए नगर निगम भरतपुर को निर्देशित किया गया है कि 31/12/ 2013 तक जिन लोगों के कब्जे हैं उनका नियमन किया जाना है। तदनुसार इस गाइडलाइन को आधार बनाते हुए भरतपुर के कच्चे झंडे के ऊपर हुए अतिक्रमण का नियमन प्रशासन शहरों के संग अभियान में किया जाए। इन आदेशों की एक प्रति कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के संयोजक को भी भेजी गई है। नीचे देखिए निर्देश की कॉपी
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़ एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज ने बताया कि उक्त आदेश की समीक्षा की जाकर आगामी कार्रवाई एवं रणनीति पर विचार किया जाएगा। कच्चे परकोटे वालों से नियमन के रूप में नगर निगम भरतपुर द्वारा आरक्षित दर या डीएलसी दर जो भी कम हो उसकी 10% राजकीय लेकर नियमन किया जाएगा।
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