नई दिल्ली
देशभर के एक हजार से अधिक जज 30 और 31जुलाई को नई दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। ये जज विजन 2047 के एक्शन प्लान पर मंथन करेंगे। देश के न्यायिक इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी संख्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अपर सेशन जज एक साथ किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जजों की इस ऑल इंडिया मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीट में देश के सभी जिलों के प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव और जिला जज शामिल होंगे। इससे पहले जयपुर में हाल ही में हुई 18वीं ऑल इंडिया मीट में देशभर के हाईकोर्ट्सऔर सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिस्सा लिया था जिसमें आजादी के 100 वें वर्ष के लिए विधिक सेवा का विजन पेश किया गया था।
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जयपुर की मीट में नालसा (National Legal Services Authority) के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने विजन पेश करते हुए साल 2047 के लक्ष्यों को भी सबके सामने रखा था। अब 30 और 31 जुलाई को होने जा रही देश के सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव और जिला जज की ऑल इंडिया मीट में जयपुर की मीट में रखे गए 2047 के विजन पर मंथन होगा। देशभर के एक हजार से अधिक जज इस बात पर चर्चा करेंगे कि आगामी 25 सालों में इन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है।
वर्तमान में हमारे देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 742 जिलों में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत हैं। दिल्ली की मीट में देश के इन सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सचिव शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जिले के प्रिंसिपल जज के तौर पर कार्यरत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, वहीं सचिव के पद पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारी कार्यरत होते हैं। ऐसे में देशभर से जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 676 जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 676 ही एडीजे इस मीट में शिरकत करेंगे।
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नालसा (National Legal Services Authority) के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू यू ललित आगामी 27 अगस्त को देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने पर उनका नालसा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में नालसा के विजन 2047 को मजबूत आधार देने के लिए इस मीट का महत्व बढ़ गया है। जस्टिस ललित इस मीट में भविष्य में विधिक सेवाओं के विस्तार के लिए एक नई राह दिखा सकते हैं।
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