जयपुर
गहलोत सरकार ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों को एकबार फिर बड़ा झटका देते हुए हाल ही में बनी ट्रांसफर पॉलिसी को और उलझा दिया है। सरकार ने नई तबादला पॉलिसी को खारिज करते हुए कहा है अब थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी फिर से बनेगी।
थर्ड ग्रेड शिक्षक करीब साढ़े तीन साल से तबादलों का इन्तजार कर रहे थे। सरकार के कहने पर प्रदेश के करीब 85 हजार शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन भी कर दिए थे। गहलोत सरकार ने दो दिन पहले ही इनके तबादलों पर प्रतिबंध लगा कर बड़ा झटका दिया था और अब नई बनी ट्रांसफर पॉलिसी को ही ख़ारिज कर दिया और कहा है कि यह दुबारा बनेगी। यानी तब तक ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले अटके रहेंगे। इस हिसाब से एक और नई पॉलिसी आने में एक साल का समय लग सकता है। सरकार के यह फैसले अब थर्ड ग्रेड शिक्षकों में बड़े असंतोष की वजह बन सकते हैं।
दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद बनेगी नई पॉलिसी
सरकार के इस फैसले की जानकारी शनिवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने जो तबादला नीति तैयार की थी उसे राज्य सरकार के पास भेजा गया था लेकिन हमें अन्य राज्यों की तबादला पॉलिसी का अध्ययन करने के लिए कहा गया है, ऐसे में अब हम देश के दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करेंगे और तब फिर से शिक्षकों के लिए तबादला नीति को तैयार कराया जाएगा।
पहले ऐसे जगाई उम्मीद, फिर ऐसे तोड़ी
आपको बता दें कि राज्य में ग्रेड थर्ड के शिक्षकों के तबादलों के लिए तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया था। और सरकार की ओर से बार-बार यह भरोसा दिया जा रहा था कि सरकार से मंजूरी मिलते ही इस नई नीति के अनुसार तबादले किए जाएंगे। इस पर शिक्षक संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और तबादले किए जाने की मांग की थी।
पिछले दिनों शिक्षामंत्री ने ग्रेड थर्ड के शिक्षकों को फिर भरोसा दिया था कि जिले के अंदर तबादले किए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को कुछ राहत मिली थी लेकिन अब सरकार ने पहले तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर ही पूर्ण पाबंदी लगा दी और इसके दो दिन बाद नई तबादला नीति को ही खारिज कर दिया। और कहा जा रहा है कि अब राज्यों का अध्ययन कर फिर से पॉलिसी बनेगी।
साढ़े तीन साल से कर रहे हैं इंतजार
करीब साढ़े तीन साल से ग्रेड थर्ड शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में आवेदन मांगे गए थे। करीब 85 हजार शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था। तब डोटासरा ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार होने और जल्द ही सरकार से अनुमति मिलने की बात की थी। इसके बाद आए नए शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भी तबादला नीति के प्रारूप को राज्य सरकार को भेजने की बात कही, लेकिन अब वो नीति भी खारिज हो चुकी है।
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