भरतपुर: समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने के प्रयासों का विप्र फाउंडेशन ने किया विरोध, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया कि गरीबी उन्मूलन, नि:शुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन, जनसंख्या नियंत्रण आदि समस्याएं  देश कि पूरी आबादी को प्रभावित कर रही हैं। इन गंभीर समस्याओं के सुप्रीम कोर्ट ने कोई तत्परता नहीं दिखाई एयर ना कोई न्यायिक सक्रियता दिखाई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नालसा (2014), नवतेज जोहर (2018) के मामलों में समलैंगिकों एवं विपरीत लिंगी के अधिकारों को पूर्व से ही सुरक्षित किया गया है। जिससे यह समुदाय उत्पीड़ित या असमान नहीं है।