कच्चे परकोटे पर पट्टे देने में लगा कानूनी अड़ंगा, निरस्त होने लगी पत्रावलियां, संघर्ष समिति ने जताया रोष

संघर्ष समिति ने ज्ञापन में अवगत कराया कि उक्त आदेश अधिनियम 2010 अनुरूप पारित नहीं किया गया जो गैर कानूनी आदेश है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि 16 जून 1992 तक या इससे पूर्व में बने हुए भवनों का केवल पुनः नवनिर्माण / मरम्मत कार्य संरक्षित सीमा से 100 मीटर (प्रतिषिद क्षेत्र) की दूरी तक किया जाना है तो सक्षम प्राधिकरी की पूर्व  अनुमति से किया जा सकता है। और इस क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त अधिनियम में 16 जून, 1992 तक या इससे पूर्व निर्मित भवनों के पट्टे नियमन करने पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबंधित करने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त आदेश पत्र अधिनियम के विपरीत जाकर जारी किया गया गैर कानूनी आदेश है।