बैकफुट पर गहलोत सरकार, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला काला आदेश वापस

जयपुर 

गहलोत सरकार आखिर शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई और चारों ओर आलोचना झेलने के बाद आख़िरकार ACB द्वारा जारी किए भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले काले आदेश को दो दिन बाद ही वापस ले लिया गया।

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ACB के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने 4 जनवरी को यह आदेश जारी किया था कि एसीबी ट्रेप के आरोपियों के नाम व फोटो को उजागर नहीं किया जाएं। एसीबी के इस आदेश की जमकर आलोचना हुई थी। जिसके बाद शुक्रवार को एसीबी को यह काला आदेश वापस लेना पड़ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस मामले को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी थी हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देकर उन्होंने भी ACB के इस काले आदेश का बचाव किया था। गहलोत ने आदेश का रिव्यू करने की बात कहकर इसे वापस लेने के भी संकेत दे दिए थे। भाजपा ने भी लगे हाथ मुद्दा लपका और आरोप लगाया था कि यह आदेश आरोपियों को बचाने के लिए निकाला गया है।

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यह था काला आदेश

यह था काला आदेश
डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने एसीबी के सभी चौकी व यूनिट प्रभारी को आदेश जारी किया था कि ट्रेपशुदा आरोपी, संदिग्ध का नाम व फोटो सार्वजनिक नहीं करे। ब्यूरो टीम द्वारा की गई कार्यवाही के पश्चात जब तक प्रकरण, आरोपी का न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी का नाम, फोटो मीडिया या अन्य किसी व्यक्ति, विभाग में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आरोपी जिस विभाग में कार्यरत है। उसका नाम व आरोपी के पदनाम की सूचना मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ब्यूरो की अभिरक्षा में जो भी संदिग्ध या आरोपी है। उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की रक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रेपकर्ता अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी की होगी।

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