भरतपुर
भरतपुर नगर निगम में भाजपा के पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस मामले में सरकार के एक मंत्री का गिरोह के सरगना को वरदहस्त प्राप्त है। इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के महापौर द्वारा फर्जी पट्टे को लेकर हाल ही में दिया गया बयान आधा सच है।
गौड़ ने बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने के महापौर के दिए गए बयान को अधूरा एवं झूठा बताया और कहा है कि इस फर्जकारी में नगर निगम का सहायक कर्मचारी एवं संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल है। इसलिए यह कहना बेमानी है कि इस फर्जकारी में केवल बाहरी लोग शामिल हैं। गौड़ ने अपने एक बयान में कहा कि फर्जी पट्टे बनाने वालों ने नगर निगम के पट्टे, परफोर्मा, मोहर कार्यालय, आदि संसाधनों का उपयोग किया गया है। इसलिए महापौर का यह कहना गलत है कि इस खेल में केवल बाहरी लोग शामिल हैं। गौड़ ने कहा कि यदि केवल बाहरी लोग इसमें शामिल हैं तो महापौर को बताना चाहिए कि फर्जीवाड़े में शामिल वे रसूखदार लोग कौन हैं।
पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के महापौर, अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन इस फर्जी पट्टे के प्रकरण को सरकार के एक मंत्री के दबाव में दबाना चाहते हैं क्योंकि उनके समर्थक इस फर्जीवाड़े में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इसलिए स्थानीय राजनेता पुलिस की जांच को प्रभावित कर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना तक हाथ नहीं पहुँचने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता अपने पट्टे का सत्यापन कराने के लिए नगर निगम में घूम रही है लेकिन नगर निगम प्रशासन यह सत्यापन करके नहीं दे रहा है कि उनका पट्टा असली है या फर्जी है।
फर्जीवाड़ा है तो निगम बताए ऐसे कितने पट्टे बने?
गौड़ ने कहा कि नगर निगम प्रशासन फर्जीवाड़ा होने के उपरांत सुधार करने की बात तो कहता है लेकिन यह नहीं बता रहा कि अब तक कितने फर्जी पट्टे बन चुके हैं। इन फर्जी पट्टों को बनाने में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं और किन-किन व्यक्त्यिों ने शहर की आम जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि जानकारी होने के बावजूद भी उन सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाने का काम अभी तक निगम द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है और न ही उन सरकारी जमीनों को अब तक निगम द्वारा कब्जे में लिया गया है।
श्यामसुन्दर गौड ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से फर्जी पट्टों की खबरें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं लेकिन समय रहते पंजीयक कार्यालय भरतपुर में पंजीबद्ध हुए पट्टों की सूची व नगर निगम भरतपुर द्वारा जारी पट्टों की सूची को आज तक आम जनता को सार्वजनिक नहीं किया गया है। निगम प्रशासन इस फर्जीवाडे के प्रकरण को राजनीतिक रसूखदार लोगों को बचाने के उद्देश्य से दबाने का काम कर रहा है और पुलिस की निष्पक्ष जाँच को प्रभावित करने की कार्यवाही की जा रही है।
असहाय बन गए हैं महापौर
गौड़ ने आरोप लगाया कि महापौर को प्रशासनिक नियंत्रण नहीं करने दिया जा रहा है और किसी का स्थानान्तरण, पदस्थापन के बारे में वे अपने आप को असहाय व अक्षम महसूस कर रहे हैं। यह बात सामने आनी चाहिए कि ऐसा कौनसा राजनेता है जो नगर निगम की राजनीति में भाग लेकर महापौर की शक्तियां और निगम को कमजोर करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि महापौर अपने आप को अक्षम मानते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि महापौर सरकार के मंत्री के दबाब में यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि शहर की जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि नगर निगम भरतपुर को दी गई है, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा आज तक कोई भी राशि ड्रेनेज के निर्माण के लिए नहीं दी गई है। इस कार्य में जो भी पैसा लगेगा वह नगर निगम को गिरवी रखकर हुडको से ऋण लेकर निगम द्वारा कराया जा रहा है जिसका श्रेय नगर निगम के बोर्ड को जाता है न कि किसी राज्य सरकार के मंत्री एवं राज्य सरकार को। नगर निगम बोर्ड की उपलब्धि को महापौर सरकार के मंत्री को इसका श्रेय देकर आम जनता में झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं।
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