शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए, जो प्रदेश के हर वर्ग की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। घरेलू कामकाजी महिलाओं से लेकर किसान, बेरोजगार युवा, मरीज, यात्री और यहां तक कि शहरी दुकानदारों तक – सबके लिए बदलाव से भरे निर्णय लिए गए हैं। इनमें घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए पेंशन योजना से लेकर किसानों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी, नए अस्पताल, शिक्षा सुधार और ट्रांसपोर्ट रूट्स शामिल हैं।
महिला कामगारों को पेंशन का तोहफा
कैबिनेट ने घरेलू सहायिकाओं और हाट बाजार में काम करने वाली महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ में शामिल करने की मंजूरी दे दी। 100 दिन या उससे अधिक का काम पूरा करने वाली महिलाओं और उनकी 21 वर्ष से ऊपर की बेटियों को अब 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
किसानों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी
प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई है —
- गेहूं: ₹40 से ₹60 प्रति किलो
- मक्की: ₹30 से ₹40 प्रति किलो
- कच्ची हल्दी: ₹90 प्रति किलो
- जौ (पांगी ब्लॉक): ₹60 प्रति किलो
- पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है।
निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट्स
बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का मौका देने और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 422 बस रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित करने को हरी झंडी दी है। 40:60 नीति में छूट भी दी गई है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में नई सौगातें
- हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रो विभाग खोले जाएंगे
- 118 नए पद सृजित कर भरे जाएंगे
- कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 तकनीकी पद भरे जाएंगे
- कोसरी (कांगड़ा) का आयुर्वेदिक केंद्र 10 बेड अस्पताल बनेगा
- पंजावर (ऊना) PHC को CHC में स्तरोन्नत किया गया
होम स्टे नीति में बदलाव और जीएसटी छूट
चंबा के पांगी ब्लॉक में होम स्टे पंजीकरण शुल्क 50% कर दिया गया है।
कमरे का किराया ₹1000 से कम होने पर GST नहीं लगेगा, पुराने होम स्टे पर भी यह छूट लागू होगी। होम स्टे को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणियों में बांटा गया है।
नए शहरी क्षेत्रों में पानी की दरों में राहत
ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब, ज्वाली सहित 14 नए नगर निकायों और अपग्रेडेड नगर निगमों में तीन साल तक ग्रामीण दरों पर पानी की सुविधा मिलेगी।
आईटीआई संस्थानों में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के सात ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ (SOA) आईटीआई संस्थानों और सात महिला आईटीआई को नजदीकी मुख्य आईटीआई संस्थानों में विलय करने की मंजूरी दी है। इस फैसले का मकसद संसाधनों का समुचित उपयोग, एकरूपता और संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। विलय किए गए संस्थानों की सूची इस प्रकार है:
विलय किए गए स्टेट ऑफ आर्ट (SOA) ITI संस्थान
- ITI घुमारवीं
- ITI गरनोटा
- ITI सुन्नी
- ITI नाथन (पांवटा साहिब)
- ITI गगरेट
- ITI भद्रकाली
- ITI सुंदरनगर
विलय की गई महिला ITI संस्थान
- महिला ITI बिलासपुर
- महिला ITI नाथन
- महिला ITI चंबा
- महिला ITI रिकांगपिओ
- महिला ITI मंडी
- महिला ITI शिमलामहिला ITI ऊना
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