उदयपुर
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अजीब रवैये से DA को लेकर गफलत की स्थिति खड़ी हो गई है। राज्य सरकार जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के दोनों DA बढ़ाने के आदेश जारी कर चुकी है, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेंशनर्स का DA बढ़ाने की मंजूरी सरकार से मांगी है। इसका एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। इस पर विश्वविद्यालय के पेंशनर्स में गहरा असंतोष व्याप्त है।
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अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेन्शनर्स के लिए दोनों डी. ए. 46% एवं 50% के आदेश विश्वविद्यालय में भी जारी करने के आदेश पारित किये गए थे किन्तु विश्वविद्यालय ने इसका भुगतान करने के बजाए एक प्रस्ताव बनाकरराजस्थान सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया। जबकि एमपीयूएटी पेन्शनर्स के दो डी.ए. क्रमशः 4- 4% जुलाई 2023 से और जनवरी 2024 से देना बाकी है।
इस मामले को लेकर मंगलवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी की कार्यकारिणी की आपात बैठक हुए जिसमें दोनों DA के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की गई।
सोसायटी अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र भटनागर ने बताया कि समय-समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हुई वार्ताओं एवं अनेक बार लिखे पत्रों के माध्यम से पेन्शनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रार्थना की है लेकिन अभी तक एमपीयूएटी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं जिस कारण से सभी पेन्शनर्स व्यथित हैं।
बैठक में सोसायटी के सचिव गणेश पालीवाल, सदस्य डॉ. सुभाष भार्गव, डॉ. जी.एस. आमेटा, शक्ति नारायण माथुर, कोमल सिंह राठौर, सुश्री प्रेमलता मेहता, सुरेश मेहता, मोहन सिंह चौहान, रामेश्वर शर्मा, देवी लाल तेली एवं माहम्मद हुसैन इत्यादि उपस्थित रहे।
सोसायटी के महासचिव आर.के. राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय पेन्शन भुगतान में समर्थ है। इसलिए डी.ए. के आदेश स्वतः ही जारी कर देने चाहिये थे। किन्तु विश्वविद्यालय ने इसको स्वीकृति के लिए सरकार का भेज दिया है जो कि उचित नहीं था। दूसरी और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पेन्शनर्स को नियमित भुगतान कर रहा है। उसने दोनों डी.ए. 46% और 50% के आदेश जारी कर दिये हैं।
अब करेंगे धरना प्रदर्शन
सोसायटी के महासचिव आर.के. राजपूत ने बताया कि MPUAT प्रशासन को होली पूर्व 21 मार्च को पत्र के माध्यम से पुनः निवेदन किया गया था कि इन सभी बातों का संज्ञान ले कर और सभी पेन्शनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही दोनो डी.ए. के आदेश जारी किये जाये। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 27 मार्च तक DA जारी करने के आदेश जारी नहीं किये गए तो सोसायटी के सभी सदस्य 28 को प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
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