ऑनलाइन व्यापार से  छोटे दुकानदारों का कारोबार खत्म होने के कगार पर | भरतपुर जिला व्यापार महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताई समस्या

ज्ञापन में याद  दिलाया गया कि  01 जुलाई, 2017 को जी.एस.टी. लगाते समय व्यापारियों को आश्वासन दिया गया था कि प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में अर्थात 2017-18 व 2018-19 में व्यापारियों को सहूलियत प्रदान की जाएगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। जबकि इससे उलट जीएसटी पोर्टल 2017-18 व 2018-19 में पूर्णत चला ही नहीं था। स्थिति ये थी कि  किसी व्यापारी की रिर्टन भरी गयी व किसी की नहीं भरी गयी व किसी की गलत भरी गयी। अब जीएसटी विभाग से 2017-18 व 2018-19 के सम्बन्ध में नोटिस देकर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जिन व्यापारियों ने रिर्टन भर दी उसे मंजूर किया जाये।