भरतपुर: जारी रहा LIC एजेंट्स का धरना प्रदर्शन, नवम्बर तक की बनाई आंदोलन की रणनीति

भरतपुर 

भारतीय जीवन बीमा निगम की 66वीं वर्षगांठ के अंतर्गत मनाए जा रहे बीमा सप्ताह के तहत भरतपुर में निगम के अभिकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लाइफ इंश्योरेंश एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (लिआफी) के बैनर तले बुधवार को  7वें तथा अन्तिम दिन भी जारी रहा।

आज बड़ी संख्या में निगम के अभिकर्ताओं ने लिआफी के जोनल सचिव तोताराम उपाध्याय तथा लिआफी के पूर्व अध्यक्ष दीपक मुद्गल के नेतृत्व  में धरने प्रदर्शन किया। लिआफी शाखा के अध्यक्ष सत्येन्द्र कौशिक ने प्रबन्धन को चेतावनी देते हुए अभिकर्ताओं की मांगों का जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की।

शाखा सचिव ओ.पी. माहेश्वरी ने कहा कि शीघ्र ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आन्दोलन और तेज किया जाएगा। आज के धरने की अध्यक्षता पूर्व लिआफी अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने की। सेटेलाइट शाखा में लिआफी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में तथा अध्यक्ष देवकीनन्दन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई।

सेटेलाइट शाखा के सचिव विशाल खंडेलवाल एवं उपाध्यक्ष हर गोविन्द मिश्रा ने लोगों को संगठन का महत्व बताया। बयाना एसओ के पुरूषोत्तम तिवारी एवं सुनील दुबे ने भी धरने को सम्बोधित किया। लिआफी मण्डल जयपुर के अधिकारी देवदत्त शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी अभिकर्ताओं को आव्हान किया गया कि वे निगम प्रबन्धन द्वारा आयोजित नवम्बर तक किसी भी मोटीवेशनल मीटिंग या प्रोग्राम में शामिल नहीं हों।

आज के धरने प्रदर्शन में संरक्षक देवेश अग्रवाल एवं दिलीप पाण्डे, कोषाध्यक्ष सतवीर सिंह एवं मनीष गुप्ता, श्याम सुन्दर कटारा, उमेश शर्मा, पोखन सिंह, विक्रम सिंह, श्रीकिशन गुप्ता, महेश गुप्ता, हेमचंद गुप्ता, शेरसिंह जटमासी, तोताराम कटारा, नारायन सिंह, पूर्व अध्यक्ष सरमन लाल गुप्ता, प्रवीन शर्मा, जोगेन्द्र सिंह, ओ.पी. गर्ग, कार्तिकेय, श्रीलाल निमेष, रतन सिंह, इन्द्रेश शर्मा, वैनी प्रसाद शर्मा, धनपाल कुन्तल आदि मौजूद थे।

नवम्बर तक हर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन
लिआफी के अध्यक्ष सत्येन्द्र कौशिक ने बताया कि संगठन के केन्द्रीय नेतृत्व ने नवम्बर तक आन्दोलन की रूपरेखा तय कर दी है जिसमें हर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा समय- समय पर बीमा संबंधी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।

अभिकर्ताओं के ये हैं मांग
अभिकर्ता ग्रेच्युटी 20 लाख करने, पेंशन योजना लागू करने, क्लब नियम तथा अग्रिम नियमों का मसौदा लागू करने, सीएलआईए का संशोधित सिस्टम लागू करने, पालिसी धारकों के ऋण एवं प्रीमियम विलम्ब शुल्क की दर करके जीएसटी हटाने सहित कई अन्य  मांग कर रहे हैं।

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