रजिस्ट्री संबंधित कार्य हो जाएंगे और आसान, गहलोत सरकार ने उठया ये कदम

जयपुर

राजस्थान के लोगों के लिए अब रजिस्ट्री संबंधित कार्यों को कराने में अब और आसानी हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालयों में अतिरिक्त पंजीयन डेस्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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आपको बता दें कि राज्य में 114 पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक में एक-एक पंजीयन डेस्क स्थापित होगी। इनमें, 10 हजार से अधिक वार्षिक पंजीयन वाले 35 उप-पंजीयक कार्यालयों में एक अतिरिक्त डेस्क की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कुल 585 उप-पंजीयक कार्यालय हैं। इनमें 473 पदेन कार्यालय हैं।

अतिरिक्त पंजीयन डेस्क की स्वीकृति मिलने के बाद डेस्क के संचालन के लिए कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के 149 पद सृजित होंगे, जिनकी नियुक्ति होने तक संविदा आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएगी। इस पर 1.75 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। साथ ही, आवश्यक उपकरणों के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

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